नवी दिल्लीः सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांवर नेमलेल्या समितीच्या सदस्याने सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांना पत्र लिहिलं आहे. कृषी कायद्यांवर नेमलेल्या समितीने कोर्टाला अहवाल सादर केला आहे. हा अहवाल जाहीर करावा. सरकारलाही तो दिला जावा. तसंच त्यावर जाहीर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी पत्रातून केली आहे. कृषी कायद्यांवरील समितीचा अहवाल हा आतापर्यंत जाहीर करण्यात आलेला नाही. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अद्याप सोडवण्यात आलेला नाही, याचं दुःख असल्याचं घनवट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाने तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली. १२ जानेवारी २०१२ ला या कायद्यांवर अहवाल सादर करण्यासाठी एक समिती नेमली. समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दोन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. समितीने शेतकरी आणि संबंधित सर्व घटकांशी चर्चा करून १९ मार्च २०२१ ला नियोजित कालावधीत आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर केला. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ पोहोचवण्याच्या उद्देशाने सर्व भागधारकांची मते आणि सूचना समाविष्ट केल्या. अहवालात शेतकऱ्यांच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात आले आहे, असं शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले. समितीन अहवालत केलेल्या काही शिफारशींमुळे शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्याचा मार्ग मोकळा होईल, आसा समितीला विश्वास असल्याचं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा अद्याप सुटलेला नाही आणि आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा एक प्रतिनिधी म्हणून याबद्दल मला खेद आहे. सुप्रीम कोर्टाने अहवालाकडे लक्ष दिले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या समाधानासाठी तिढा शांततेने सोडवण्याच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा अहवाल लवकरात लवकर जाहीर करावा, अशी विनंती घनवट यांनी पत्रातून केली आहे. नव्या कृषी कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टाने तीन सदस्यांची तज्त्रांची समिती नेमली होती. या समितीने एका सीलबंद लिफाफ्यात आपला अहवाल सुप्रीम कोर्टाला सादर केला होता. यानंतर समितीने पत्रकार परिषद घेऊन अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली होती. पण अद्याप अहवाल जाहीर करण्यात आलेला नाही. सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीत कृषी तज्ज्ञ आणि शेतकरी संघटनेशी संबंधित अनिल घनवट, अशोक गुलाटी आणि प्रमोद जोशी यांचा समावेश होता. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने बी. एस. मान यांचा समितीत समावेश करण्यात आला. पण वाढत्या विरोधामुळे मान यांनी समितीत सहभागी होण्यास नकार दिला.
