नवी दिल्लीः अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर भारत सरकारने मंगळवारी तालिबानशी चर्चा केली. यावरून शिवसेनेच्या प्रियांका चतुर्वेदी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. पण यावरून आता राजकीय मतमतांतर दिसून येत आहेत. काँग्रेसचे नेते आणि काही माजी केंद्रीय मंत्र्यांनी सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. यासह राष्ट्रवादीच्या नेत्यानेही अप्रत्यक्षपणे समर्थन केल्याचं दिसतंय. यामुळे महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत या मुद्द्यावर मतभेद आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. अफगाणिस्तानमधील स्थितीवर चिंता व्यक्त करत माजी केंद्रीय मंत्री आणि दिग्गजांनी तालिबानसोबत चर्चा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. तसंच सरकारने चर्चा सुरू ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. नटवर सिंह, यशवंत सिन्हा आणि मणिशंकर अय्यर यांनी सरकारचं समर्थन केलं आहे. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यासाठी त्या देशातील घडामोडींचा उपयोग हा कोणत्याही राजकीय पक्षाने करू देऊ नये, असं या नेत्यांनी म्हटलं आहे. 'इंडियन फ्रेंड्स ऑफ अफगाणिस्तान' च्या बॅनरखाली एक निवेदन जारी करण्यात आले आहे. शांती, राष्ट्रीय सलोखा आणि राष्ट्रीय पुनर्बांधणीच्या मार्गावर पुढे जाण्याचा प्रयत्न अफगाणिस्तान करत आहे. यावेळी भारतीय अफगाण नागरिकांसोबत एकजुटीने उभे आहेत, असं या निवेदनात म्हटलं आहे. अशा कठीण काळात भारताचे नागरिक अफगाण नागरिकांसोबत उभे आहेत. अफगाणिस्तानच्या शूर, देशभक्त नागरिकांननी सर्व आक्रमणं परतावून लावली आहेत. त्यांनी कट्टरतावाद आणि दहशतवादाविरोधात आपला लढा सुरू ठेवला आहे, असं निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे. माजी परराष्ट्र मंत्री नटवर सिंह, यशवंत सिन्हा, काँग्रेस नेते मणिशंकर अय्यर, निवृत्त आयपीएस अधिकारी ज्युलिओ रिबेरो, माजी आयएएस अधिकारी जामिया मिलिया इस्लामियाचे माजी गुलगुरू नजीब जंग, अफगाणिस्तानसंबंधी तज्ज्ञ वेदप्रताप वैदिक, वरिष्ठ पत्रकार सईद नक्वी, माजी अधिकारी के. सी. सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे, राज्यसभेचे माजी खासदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजिद मेनन आणि फोरम फॉर न्यू साउथ एशियाचे संस्थापक सुधींद्र कुलकर्णी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. भारत सरकारने तालिबानशी चर्चा सुरू ठेवावी. दोहामध्ये तालिबान नेत्यासोबत केलेली चर्चा अधिकृतपणे जाहीर करून आणि तालिबानने त्याला दिलेल्या आश्वासनाचे आम्ही स्वागत करतो, असं माजी केंद्रीय मंत्र्यांसह दिग्गजांनी म्हटलं आहे. आपला देश सोडण्यास भाग पडलेल्या अफगाण नागरिकांना आश्रय देताना धर्मावरू भेदभाव केला जाऊ नये. तसंच अफगाण पत्रकार, कलाकार आणि सामाजिक नेत्यांना भारतात अस्थायी स्वरुपात आश्रयासाठी परवानगी देण्याचं आवाहनही निवेदनातून त्यांनी भारत सरकारला केलं आहे. कुठलाही राजकीय पक्षाने अफगाणिस्तानमधील स्थितीचा निवडणुकीसाठी फायदा उचलू नये आणि त्याचे धार्मिक ध्रुवीकरण करू दिले जाऊ नये. तसंच अफगाणिस्तानला चार दशकांची लढाई आणि हिंसाचारानंतर राष्ट्रीय सलोख्याचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या सर्वसमावेशक सरकारची गरज आहे, असं आवाहनही या निवेदनातून माजी मंत्र्यांनी दिग्गजांनी केलं आहे.
