म. टा. खास प्रतिनिधी, : ई-चलानच्या माध्यमातून नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर ठोठावण्यात आलेला कोट्यवधीचा थकीत दंड वसूल करण्यासाठी न्यायालयाच्या सहकार्याने वाहतूक पोलिसांच्या वतीने लोक अदालत घेण्यात येणार आहे. यासाठी दंडाची रक्कम थकविणाऱ्या राज्यातील सुमारे दहा लाख वाहनचालकांना वाहतूक पोलिसांनी नोटिसा धाडल्या आहेत. पोलिसांच्या या नोटिसांना वाहनचालकांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो हे लोक अदालतीनंतर दिसून येईल. मुंबई पोलिसांच्या वाहतूक विभागाने वाहनचालकांवर कारवाईसाठी ऑक्टोबर २०१६मध्ये प्रणाली सुरू केली. त्यानंतर राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये ही प्रणाली सुरू करण्यात आली. वेगमर्यादा तपासणारे कॅमेरे बसविण्यात आले. त्याचप्रमाणे पावती पुस्तकाऐवजी पोलिसांच्या हाती मशिन्स देण्यात आल्या. या मशीनवर गाडीचा फोटो तसेच गाडी क्रमांक, परवाना क्रमांक आणि इतर माहिती टाकल्यावर ई-चलन तयार होते. यामुळे वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाईचा धडाकाच सुरू केला. यातून जवळपास ४०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा दंड ई-चलानच्या माध्यमातून ठोठावण्यात आला. दंडाची रक्कम वाढली मात्र वसुली होत नसल्याने पोलिसांनी अनेक कल्पना लढविल्या. त्याचाच एक भाग म्हणून २५ सप्टेंबरपासून लोक अदालत सुरू करण्यात येणार आहे. दंड थकविणाऱ्या दहा लाख वाहनचालक आणि मालकांना वाहतूक पोलिसांनी नोटिसा धाडल्या आहेत. २५ सप्टेंबरपूर्वी थकीत दंडाची रक्कम भरा अन्यथा लोक अदालतमध्ये उपस्थित राहावे, असे या नोटिशीतून बजावण्यात आले आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या लोक अदालतमध्ये प्रकरणे मिटविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. ज्या वाहनचालकांना नोटीस मिळाली नाही त्यांनी वाहतूक पोलिसांच्या अॅपवर जाऊन थकीत रक्कम पाहावी आणि पुढील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी ही रक्कम त्वरित भरावी, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे.
