मुंबई: अभिनेता याचा मुलगा हा क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी अटकेत असून त्याच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी ही सुनावणी अपूर्ण राहिली. आता गुरुवारी पुढील सुनावणी होणार आहे. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील यांनी आर्यनच्यावतीने युक्तिवाद केला. एनसीबीचे आरोप खोडून काढण्यासाठी संपूर्ण कारवाईतील अगदी बारीकसारीक मुद्द्यांवर देसाई यांनी म्हणणे मांडले व आर्यन जामिनास कसा पात्र आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. ( ) वाचा: अमित देसाई यांनी एनसीबीच्या पंचनाम्यातील तपशील वाचत युक्तिवाद केला. अरबाझकडून ६ ग्रॅम चरस हस्तगत केल्याचा एनसीबीचा दावा आहे आणि आर्यनकडून काहीही हस्तगत केलेले नाही. अरबाझ, इश्मीत चढढा आणि विक्रांत चोखर यांच्याकडून काही तरी हस्तगत केल्याचा दावा असला तरी आर्यनविषयी तसे नाही. सेवनासाठी असो अथवा विक्रीसाठी, पण ड्रग्ज बाळगले असणे आवश्यक आहे आणि आर्यनच्या बाबतीत तसे काहीच नाही, असे देसाई म्हणाले. आर्यनने अमलीपदार्थ सेवन करतो, असे मान्य केले आणि त्याच्यासाठी अरबाझकडे चरस होते, असा एनसीबीचा दावा आहे. आर्यनविरोधात एनसीबीचे जास्तीत जास्त तेवढेच म्हणणे आहे, याकडेही देसाई यांनी कोर्टाचे लक्ष वेधले. वाचा: हिला आर्यन ओखळत नाही. पंचनाम्यातही तसा कोणताच उल्लेख नाही, असे देसाई म्हणाले. आर्यनकडून कोणतेही अमलीपदार्थ हस्तगत केलेले नाही आणि कथित रोकडही हस्तगत केली नाही. म्हणजे अमलीपदार्थ खरेदी करण्यासाठी पैसे बाळगल्याचा आरोपही होऊ शकत नाही. शिवाय इतर आरोपींकडे केवळ सेवनाच्या प्रमाणातील अमलीपदार्थ हस्तगत केल्याचे पुरावे असताना विक्रीचा प्रश्नही उद्भवत नाही, असा युक्तिवाद देसाई यांनी केला. अमलीपदार्थ तस्करी आणि विक्री करणाऱ्यांची धरपकड करत आहे आणि या सामाजिक संकटावर मात करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, हे चांगलेच आहे. मात्र, त्याचा अर्थ जे जामिनावर सोडले जाण्यासाठी पात्र आहेत त्यांना डांबून ठेवण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असेही देसाई यांनी नमूद केले. आर्यनचा ३ ऑक्टोबर रोजी पहिला जबाब नोंदवल्यानंतर काहीच चौकशी एनसीबीने केली नाही, असे मॅजिस्ट्रेट कोर्टानेही एनसीबी कोठडीची विनंती फेटाळून न्यायालयीन कोठडी सुनावताना जो आदेश दिला आहे त्यात नमूद केले आहे, याकडे देसाई यांनी लक्ष वेधले. वाचा: 'एनसीबीने आर्यन खानवर अगदी सहजपणे आणि अत्यंत मोघमपणे, कोणतेही पुरावे समोर न ठेवता तो प्रतिबंधित अमलीपदार्थांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारात गुंतला असल्याचा आरोप केला आहे, प्रतिज्ञापत्रात तसा दावा केला आहे. एनसीबीसारख्या जबाबदार संस्थेकडून अशा मोघमपणे आरोप ठेवणे अजिबात अपेक्षित नाही', असा युक्तिवादही देसाई यांनी केला. देसाई यांनी सर्व आरोपींच्या अटक कारवाया, त्यांच्याकडून कथित हस्तगत अमलीपदार्थ किंवा काहीच न मिळणे इत्यादी तपशीलाचा तयार केलेला चार्टही कोर्टाला सादर केला. २००१ मध्ये कलम २७-अ अन्वये असलेली पूर्वीची पाच वर्षांची शिक्षा एक वर्षावर आणली गेली आहे. आपल्या देशात याविषयी सुधारणेचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. अटक झाल्यानंतर तरुणांनी अनेक अर्थांनी भोगलेले असते. त्यांच्या हालात आणखी भर घालण्याची आवश्यकता नसते, विशेषतः जामिनाच्या टप्प्यावर. त्यामुळे आर्यनला जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती करत देसाई यांनी आपला युक्तिवाद पूर्ण केला. वाचा:
