म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई महापालिकेच्या कारभाराच्या अनेक सुरस कथा अधूनमधून सुरू असतात. त्यात आणखी एका नवीन कथेची भर पडली आहे. पाच वर्षांपूर्वी पालिका निवडणुकीच्या कामासाठी खर्च करण्यात आलेल्या दोन कोटींहून अधिक खर्चाची माहिती तब्बल पाच वर्षानंतर म्हणजे १७ सप्टेंबर २०२१च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आली. या विलंबाचे कारणही देण्यात आलेले नाही. पालिका अधिनियम १८८८च्या कलम ६९ व कलम ७२ अंतर्गत पालिका प्रशासनाला स्थायी समितीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय विकासकामांसाठी पाच ते ७५ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र हा खर्च केल्यानंतर त्याची माहिती स्थायी समितीत १५ दिवसांच्या आत कळवणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन प्रशासनाकडूनच होत नसल्याचे आढळून येते आहे. याबाबत भाजपने गेल्या काही वर्षांतील सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्चाची माहिती जाहीर केल्यानंतर गेल्या पालिका निवडणुकीतील खर्चाचा प्रस्ताव समोर आला आहे. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झालेल्या पालिका निवडणुकीच्या वेळी करनिर्धारण व संकलन खात्याने विविध कामांसाठी सुमारे दोन कोटी १६ लाख रुपये खर्च केले होते. प्रशासनाने या खर्चाची माहिती १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी स्थायी समितीला कळवली. मात्र पाच वर्षांचा विलंब का झाला, याचे स्पष्टीकरणही प्रशासनाने समितीला दिलेले नाही. त्यामुळे शिवसेना, भाजप, काँग्रेस राष्ट्रवादी या सर्वच पक्षाच्या नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे आहे. पालिका प्रशासनाने स्वतःच्या अधिकारांचा वापर करावा. मात्र नगरसेवक व वैधानिक समित्यांना दिलेल्या अधिकाराला हरताळ फासू नये, असा सूर नगरसेवकांनी लावला आहे. पालिकेत नगरसेवकांपेक्षा प्रशासनाला जास्त अधिकार आहेत. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी नगरसेवक आणि समित्यांना महत्त्व देत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. पालिकेत सभागृह सर्वोच्च असताना सभागृहात नगरसेवकांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे अथवा ठरावाच्या सूचनेद्वारे विचारलेल्या प्रश्नांना दोन ते तीन वर्षे उत्तर मिळत नाहीत. स्थायी समितीत प्रशासनाकडून येणारे विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर करायचे की नाही, हा अधिकार स्थायी समितीचा असतो. मात्र अनेकदा प्रशासनाकडून स्थायी समितीच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्यात येते. खर्च करून पाच वर्षांनंतर मंजुरी मागण्याचा प्रकार अजब आहे, अशी टीका राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली आहे.
