: शहरातील येथील देहव्यापारावर पोलिसांनी प्रतिबंध लावला आहे. पोलीस आयुक्तांनी याबाबत काढलेल्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. हा मुद्दा जनतेशी निगडीत असल्याने ही याचिका जनहित याचिका म्हणून दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मनोज शाहू यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेनुसार पोलिसांनी २५ ऑगस्ट २०२१ अधिसूचनेद्वारे गंगा जमुना वसतीतील देह व्यापारावर प्रतिबंध लावला. पोलीस आयुक्तांनी इममॉरल ट्रॅफिक प्रिव्हेन्शन अॅक्टच्या कलम ७(१)(बी) अंतर्गत कोणत्याही धार्मिक स्थळ, शिक्षण संस्था किंवा रुग्णालयाच्या २०० मीटरच्या आसपास देहव्यापारास अनुमती नसल्याचं सांगत ही अधिसूचना काढली होती. याचिकाकर्त्यानुसार, आयुक्त किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांना असे आदेश काढण्याचे अधिकार नाहीत. त्यामुळे ही अधिसूचना अवैध असून ती रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत. हे येथील वारांगनांच्या उपजीविकेचे साधन आहे. त्यांनाही जगण्याचा अधिकार असून त्यांचा रोजगार हिरावल्या गेल्याने त्यांच्या जगण्याच्या अधिकारवर घाला घालण्यात आला आहे, असं या याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे. न्या. सुनील शुक्रे व न्या. अनिल पानसरे यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. अॅड. चंद्रशेखर साखरे आणि अॅड. प्रीती फडके यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला जनहित याचिकेच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक ते संशोधन करून ही याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरुपात दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
