: करोनामुळे लागू करण्यात आलेले लॉकडाउनचे निर्बंध शिथील झाल्यापासून लाचखोरीचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. त्याचवेळी, लाचखोरीच्या सापळ्यात अडकूनही राज्यामधील १८९ अधिकारी आणि कर्मचारी अद्यापही सरकारी सेवेते आहेत. यापेक्षाही गंभीर बाब म्हणजे लाचखोरीमध्ये शिक्षा होऊनही विविध सरकारी खात्यांमधील ३६ जण हजेरीपटावरही कायम आहेत. अटक आणि शिक्षा झालेल्या लाचखोरांवर निलंबन किंवा बडतर्फीची कारवाई होणे अपेक्षित असताना हे अधिकारी आणि कर्मचारी सरकारी सेवेचा लाभ घेत आहेत, अशी धक्कादायक आकडेवारी आहे. सरकारी खात्यांना लागलेली लाचखोरीची कीड ठेचण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे (एसीबी) 'सापळा कारवाई' केली जाते. चालू वर्षामध्ये आजवर एसीबीने ६०१ सापळे लावले, त्यात ८४७ लाचखोरांना अटक करण्यात आली. मात्र ऑक्टोबरपर्यंतची आकडेवारी पाहिली तर लाच घेताना पकडण्यात आलेले १८९ लाचखोर अद्यापही सेवेत आहेत; तर शिक्षा सुनावलेल्या ३६ लाचखोरांवर अद्यापि बडतर्फीची कारवाई केलेली नाही. एसीबीकडून याबाबत रितसर माहिती देऊनही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून कारवाई करण्यास चालढकल केली जाते, असे उघड झाले आहे. ...अशी आहे प्रक्रिया एखादा अधिकारी किंवा कर्मचारी लाच घेताना सापळ्यात अडकल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत संबंधित विभागाच्या जबाबदार, वरिष्ठ अधिकाऱ्याला कळविले जाते. यानंतर तपासामध्ये अडथळा किंवा हस्तक्षेप नको म्हणून त्या अधिकाऱ्यांचे किंवा कर्मचाऱ्याचे निलंबन होणे गरजेचे असते. अपसंपदा किंवा भ्रष्टाचारचा गुन्हा दाखल झाल्यास संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी याला ४८ तास पोलिस कोठडी झाल्यास ही कारवाई होते. सापळा कारवाईमध्ये गुन्हा सिद्ध होऊन शिक्षा झालेला अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची माहितीही संबंधित विभागाकडे दिली जाते. अशा स्थितीत गुन्हा सिद्ध झाल्याने त्या विभागाने बडतर्फीची कारवाई करणे अपेक्षित असते. ग्रामविकास खाते अग्रस्थानी लाच घेताना पकडूनही अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांचे निलंबन न करण्यात ग्रामविकास खाते अग्रस्थानी आहे. या विभागातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या ४८ लाचखोरांना निलंबित केलेले नाही. ४५ लाचखोरांसह शिक्षण आणि क्रीडा विभाग दुसऱ्या स्थानावर असून महसूल विभाग १८, पोलिस १७, सहकार १४, नगर विकास १२, उद्योग आणि कामगार विभाग ११ आणि इतर विभागात उर्वरित २४ लाचखोर अद्यापही कार्यरत आहेत. दुसरीकडे शिक्षा होऊनही बडतर्फ न केलेल्या खात्यांमध्ये ९ लाचखोरांसह महसूल विभाग पहिल्या क्रमांकावर आहे; तर ग्रामविकास, उद्योग आणि वन विभागात प्रत्येकी ४ लाचखोर शिक्षा होऊनही सेवेतच आहेत. लाचखोरांची विभागवार आकडेवारी विभाग निलंबित न केलेले बडतर्फ न केलेले मुंबई १७ ०२ ठाणे २३ ०४ पुणे १२ ०० नाशिक ०२ ०२ नागपूर ५४ १० अमरावती २६ ०१ औरंगाबाद १९ ०७ नांदेड ३६ १०
