नवी दिल्लीः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील (SC/ST) अत्याचार ही काही भूतकाळातील गोष्ट नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. त्यामुळे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याचा उपाय ( ) म्हणून संसदेने केलेल्या कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. राजस्थान हायकोर्टाचा आदेश रद्द करताना सुप्रीम कोर्चाने हे निरीक्षण नोंदवले. राजस्थान हायकोर्टाच्या आदेशात एका खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन मंजूर करण्यात आला. या प्रकरणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 अंतर्गत शिक्षापात्र गुन्हे देखील जोडण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या पीठाने या प्रकरणी निरीक्षण नोंदवले. या प्रकरणात एससी/एसटी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाले आहे आणि हायकोर्टाने जामीन अर्जावर विचार करताना तक्रारदाराला नोटीस बजावली नाही. कायद्याचे कलम १५ अ तील तरतुदींनुसार नोटीस जारी केली नव्हती, असं पीठाने म्हटलं. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांवरील अत्याचार ही काही भूतकाळातील गोष्ट नाही. आजही आपल्या समाजात हे वास्तव आहे. त्यामुळे त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे रक्षण करण्याचा उपाय म्हणून संसदेने केलेल्या कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन आणि प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करावी, असे सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. SC/ST कायद्याचे कलम 15A पीडित आणि साक्षीदारांच्या हक्कांशी संबंधित आहे. आणि त्याचे उपकलम (3) आणि (5) विशेषत: पीडित किंवा त्यांच्या आश्रितांना फौजदारी कारवाईत सक्रिय भागधारक बनवतात. सध्याच्या प्रकरणात कलम 15A च्या उपकलम (3) आणि (5) मध्ये समाविष्ट असलेल्या वैधानिक आवश्यकतांचे स्पष्टपणे उल्लंघन झाले आहे. कायद्याच्या कलम 15A मध्ये जात-आधारित अत्याचाराच्या पीडित आणि साक्षीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत, असं सुप्रीम कोर्टाची पीठाने नमूद केलं. जाती-आधारित अत्याचाराचे अनेक गुन्हेगार ढिसाळ तपास आणि खटल्यांमधील निष्काळजीपणामुळे मुक्त होतात. याचा परिणाम एससी/एसटी कायद्यांतर्गत दोष सिद्धीचा दर कमी होतो. ज्यामुळे नोंदवलेले खटले खोटे आहेत आणि त्यांचा गैरवापर होत असल्याचा गैरसमज निर्माण होतो, असं कोर्टाने स्पष्ट केलं. सध्याच्या प्रकरणात नोटीस देण्याच्या आणि सुनावणीच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते. जामीन देण्याच्या आदेशात हायकोर्टाने कोणताही तर्क दिलेला नाही आणि असे आदेश देता येणार नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने म्हटले आहे. २०१८ मध्ये नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे आपल्या धाकट्या भावाच्या हत्येप्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीने दाखल केलेल्या अपीलला परवानगी दिली आणि आरोपीने ७ नोव्हेंबर किंवा त्यापूर्वी शरण जावे, असा निकाल सुप्रीन कोर्टाच्या पीठाने दिला.
