चेन्नईः मद्रास हायकोर्टाने तामिळनाडू सरकारला राज्यतील मंदिरांचे सोने वितळवण्यास मज्जाव ( ) केला आहे. हा निर्णय केवळ मंदिराचे विश्वस्त घेऊ शकतात, सरकार नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. राज्यातील मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन सरकारने सुमारे २१३८ किलो सोने वितळवण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. राज्य सरकारच्या या आदेशाला काही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात आव्हान दिले होते. याचिकाकर्त्यांनी हे बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. मंदिरात भाविकांनी अर्पण केलेल्या सोन्याचे योग्य ऑडिट न करता तडकाफडकी पावले उचलणाऱ्या राज्य सरकारच्या हेतूवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. राज्य सरकारच्या आदेशाला विरोध मंदिरात साठवलेले सोने वितळवून त्याचे बिस्कीटामध्ये रूपांतर करण्याचा अधिकार आहे. २४ कॅरेट सोन्याची बिस्किटे बँकेत ठेवून त्यातून मिळणारा पैसा मंदिरांच्या विकासासाठी वापरला जाईल. अशी प्रक्रिया गेल्या ५० वर्षांपासून सुरू आहे, असा युक्तिवाद तामिळनाडू सरकारने मुख्य न्यायमूर्ती संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती पी. डी. आदिकेसवालू यांच्या पीठासमोर केला. तर इंडिक कलेक्टिव्ह, ए. व्ही. गोपाला कृष्णन आणि एम. के. सर्वानन नावाच्या याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. राज्य सरकारने ९ सप्टेंबरला दिलेला आदेश हिंदू धार्मिक आणि चॅरिटेबल एंडॉमेंट्स कायदा, प्राचीन स्मारक कायदा, ज्वेल नियम इत्यादींचे उल्लंघन करणारा आहे. एवढचं नव्हे तर हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधातही आहे, असं याचिकार्त्यांनी हायकोर्टात म्हटले. हायकोर्टाने या वर्षी ७ जूनला मंदिरांच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि त्याची नोंदणी करण्याचे आदेश दिले होते. गेल्या ६० वर्षांपासून राज्यात असे होत नाहीए, असे हायकोर्टाने सुनावले. राज्य सरकारने योग्य लेखापरीक्षण करण्याऐवजी देवतांना सुशोभित करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मोठ्या दागिन्यांसह सोन्याचे दागिने आणि इतर वस्तू वितळवण्याची घोषणा केली. त्यांचे वजन एकूण २१३८ किलो असल्याचे घोषित केले. सरकारच्या निर्णय संशयस्पदः याचिकाकर्ते ऑडिट न करता दागिने वितळवण्याचा सरकारचा निर्णय संशयास्पद असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. कायद्यानुसार मंदिराचे किंवा संस्थानचे विश्वस्त सोने वितळवण्याचा निर्णय घेतात. सरकार या निर्णयाला सहमती देते. मात्र तामिळनाडूतील बहुतांश मंदिरांमध्ये १० वर्षांहून अधिक काळ विश्वस्तांची नियुक्ती झालेली नाही, असं याचिकाकर्ते म्हणाले. आता कोर्टानेही हा युक्तिवाद मान्य केला आहे. कोर्टाने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर तामिळनाडू सरकारला माघार घ्यावी लागली. मंदिरांमध्ये आधी विश्वस्तांची नियुक्ती केली जाईल, असे लेखी आश्वासन तामिळनाडू सरकारने कोर्टाला दिले आहे. पुढील कोणताही निर्णय संस्थानच्या संमतीनेच घेतला जाईल, असंही स्पष्ट केलं आहे. मंदिरांचे सोने आणि इतर मालमत्तेचे मूल्यांकन करणाऱ्या तीन माजी न्यायाधीशांच्या समितीला काम सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे. ही समिती राज्य सरकारनेच नियुक्त केली आहे. मंदिरांचे सोने वितळण्यावर तूर्त तरी बंदी असेल, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १५ डिसेंबरला होणार आहे.
