नवी दिल्ली : नीती आयोगाने देशातील पहिला बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (एमपीआय) जारी केला आहे. आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत गरिबीच्या बाबतीत आघाडीवर असलेल्या पाच राज्यांपैकी चार भाजपशासित राज्ये आहेत. कुठे भाजपचे पूर्ण बहुमताचे सरकार आहे, तर कुठे दीड दशक जुने आघाडीचे सरकार आहे. गरिबांच्या लोकसंख्येच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. नीती आयोगाने जारी केलेल्या निर्देशांकानुसार, बिहारमधील ५१.९१ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप आणि जेडीयू युतीचे दीड दशक जुने सरकार आहे, तर डिसेंबर २०१९ पूर्वी भाजपशासित झारखंडमध्ये ४२.१६ टक्के लोकसंख्या गरीब आहे. देशातील सर्वात मोठे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये ३७.७९ टक्के लोक गरिबीत जगत आहेत. २०११ च्या जनगणनेनुसार, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या १९.९८ कोटी आहे. त्यापैकी ३७.७९ टक्के लोकसंख्या म्हणजे ७.५५ कोटी लोकसंख्या गरीब आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार बिहारची लोकसंख्या १०.४ कोटी आहे. त्यांच्या लोकसंख्येपैकी सुमारे ५२ टक्के म्हणजेच ५४ दशलक्ष लोकसंख्या दारिद्र्यात जगत आहे. निर्देशांकात मध्य प्रदेश (३६.६५ टक्के) चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर मेघालय (३२.६७ टक्के) पाचव्या स्थानावर आहे. मध्य प्रदेशात २००३ पासून (डिसेंबर २०१८ ते मार्च २०२० वगळता) भाजपचे सरकार आहे आणि २००५ पासून शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री आहेत. त्याचबरोबर मेघालयमध्ये भाजप युतीचे सरकार आहे. या निर्देशांकात सीपीएम शासित केरळमध्ये ०.७१ टक्के, भाजपशासित गोव्यात ३.७६ टक्के, सिक्कीममध्ये ३.८२ टक्के, तमिळनाडूमध्ये ४.८९ टक्के आणि पंजाबमध्ये ५.५९ टक्के लोकसंख्या गरीब आहेत. ही राज्ये संपूर्ण देशातील सर्वात कमी गरीब लोकसंख्या असलेल्या राज्यांमध्ये समाविष्ट आहेत. अहवाल कसा तयार झाला? ऑक्सफर्ड पॉव्हर्टी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) आणि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) यांनी विकसित केलेल्या जागतिक स्तरावर स्वीकारलेल्या आणि मजबूत पद्धती वापरून भारताचा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी निर्देशांक तयार केला आहे. भारताचा एमपीआय पोषण, बाल आणि पौगंडावस्थेतील मृत्यू, प्रसूतीपूर्व काळजी, शालेय शिक्षणाची वर्षे, शाळेत उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे, मालमत्ता आणि बँक खाती या १२ निर्देशकांद्वारे त्याचे मूल्यांकन केले जाते.
