वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : ' रोखण्यासाठी संपूर्ण लॉकडाउन करण्याची तयारी आहे. हे लॉकडाउन राजधानी दिल्ली आणि लगतच्या राज्यांतील एनसीआर परिसरामध्ये अनिवार्य हवे,' अशी भूमिका दिल्लीतील आप सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. दरम्यान, दिल्ली सरकारला न्यायालयाने या वेळी खडे बोल सुनावले. 'एकूण महसूल कमाई आणि जाहिरातीवरील खर्चाची लेखापरीक्षण चौकशी करण्यास भाग पाडू नका,' असा इशाराही न्यायालयाने दिला. पर्यावरण कार्यकर्ते आदित्य दुबे आणि कायद्याचे विद्यार्थी अमन बंका यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. सूर्या कांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. राजधानी दिल्लीमध्ये वायू प्रदूषणातील वाढ ही आणीबाणीची स्थिती असल्याचे खंडपीठाने शनिवारी सुनावणीदरम्यान म्हटले होते. हवेची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी केंद्र आणि दिल्ली सरकारने त्वरित उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश देतानाच दिल्लीमध्ये वाहनांवर निर्बंध आणि लॉकडाउन यांसारख्या उपाययोजनाही न्यायालयाने सुचवल्या होत्या. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार संपूर्ण लॉकडाउन करण्यास तयार असल्याचे दिल्ली सरकारने सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले. तथापि, शेजारच्या राज्यांमध्ये एनसीआर भागातही अनिवार्य केल्यास लॉकडाउनचे पाऊल अर्थपूर्ण ठरेल. अन्यथा लॉकडाउनचा मर्यादित परिणाम होईल, असेही दिल्ली सरकारने सांगितले. दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशी माहिती दिली आहे की, दिल्लीतील ढासळणारी हवेची गुणवत्ता लक्षात घेऊन सर्व शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था, कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षण संस्था, ग्रंथालये २० नोव्हेंबर २०२१पर्यंत बंद ठेवल्या आहेत. परीक्षा सुरू असलेल्या संस्थांना यातून वगळण्यात आले आहे. कमीतकमी वाहने रस्त्यावर यावीत या हेतूने सर्व खासगी कार्यालये, आस्थापनांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना १७ नोव्हेंबरपर्यंत घरून काम करण्याची मुभा देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रणासाठी पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या १५ वर्षांहून जुन्या वाहनांविरोधात कठोर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. बांधकामांच्या तसेच पाडकामांच्या ठिकाणी कसून तपासणी केली जात आहे. तसेच केवळ मान्यताप्राप्त इंधनाच्या वापराच्या अनुपालनासाठी उद्योगांवर लक्ष ठेवले जात आहे, असे दिल्ली सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांवर ठपका पंजाब, हरियाणामध्ये शेतकरी शेतातील तण जाळत असल्याने दिल्लीतील हवा प्रदूषित होत असल्यावर दिल्ली सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात भर दिला आहे. सरकारने असे म्हटले आहे, राज्यात ऑक्टोबर २०२१मध्ये हवेची गुणवत्ता गेल्या सहा वर्षांच्या तुलनेत उत्तम होती. या महिन्यात पंजाब, हरियाणामध्ये तण जाळण्याच्या प्रति दिन सरासरी ६७५ घटना घडल्या होत्या. तर, नोव्हेंबर महिन्यातील पहिल्या १३ दिवसांतील सात दिवस हवेची गुणवत्ता खूपच गंभीर होती. या दिवसांमध्ये तण जाळण्याच्या प्रतिदिन सरासरी ४,३०० घटना घडल्याचे दिल्ली सरकारने नमूद केले आहे. तातडीची बैठक घेण्याचे केंद्राला आदेश प्रदूषण नियंत्रणासाठी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशच्या सचिवांसोबत तातडीने बैठक घ्या आणि अनावश्यक बांधकाम, वाहतूक, ऊर्जा प्रकल्प थांबवणे तसेच घरून काम करण्यास मुभा देणे आदी उपयांवर आज, मंगळवारपर्यंत निर्णय घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले. खुंट जाळल्यामुळे एकूण प्रदूषणाच्या केवळ चार टक्के प्रदूषण होत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमुळे प्रदूषण वाढत असल्याची हाकाटी निराधार असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
