म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई सिटी सहकारी बँकेतील ९८० कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळा प्रकरणात सहभाग असल्याच्या आरोपाखाली अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा नोंदवून समन्स बजावल्याने अडचणीत आलेले शिवसेना नेते यांना अटकेपासून संरक्षण देणारा अंतरिम दिलासा देण्यास विशेष पीएमएलए न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला; तसेच अडसूळ यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर अंतिम सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवली. 'अडसूळ हे या बँकेवर जवळपास दोन दशके अध्यक्ष राहिले आहेत. बँकेकडून अनेक बनावट कंपन्यांच्या नावे कर्जे वितरित करण्यात आली. शिवाय जी कर्जे नियमाप्रमाणे देण्यात आली आहेत त्याबाबतीतही संबंधितांकडून दोन टक्के कमिशन घेण्यात आले. या संदर्भात ईडीने अनेकांचे जबाब नोंदवले आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाप्रमाणे झालेल्या ऑडिटमध्ये सर्व निष्पन्न झाल्यानंतर अडसूळ यांनी स्वत: तक्रारदार होऊन बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार नोंदवली. मात्र, त्यांनीही अडसूळ यांच्याविरोधात जबाब दिले आहेत,' असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अॅड. हितेन वेणेगावकर यांनी विशेष न्यायाधीश एच. एस. सातभाई यांच्यासमोर मांडला. तर 'या प्रकरणात अडसूळ हेच मूळ तक्रारदार आहेत. जो काही कथित घोटाळा आहे तो मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून झाला आहे. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या जबाबांवर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही आणि अडसूळ यांना पीएमएलए कायद्यांतर्गत गुन्ह्याच्या तरतुदीच लागू होत नाहीत,' असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील अशोक मुंदरगी यांनी मांडला. त्यानंतर न्यायाधीशांनी अंतरिम दिलाशाची विनंती फेटाळली. 'ईडीची कारवाई पूर्णपणे राजकीय सूडबुद्धीने आहे. केंद्रातील सत्ताधारी भाजपकडून माझ्याविरोधात ईडीचा वापर केला जात आहे,' असा आरोप करत अडसूळ यांनी पूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, 'अडसूळ यांच्याविरोधात काहीच पुरावे नाहीत, असे म्हणता येणार नाही', असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. तसेच अटकेची भीती असल्यास पीएमएलए न्यायालयात अर्ज करण्याची मुभा त्यांना दिली होती. त्याप्रमाणे त्यांनी हा अर्ज केला आहे.
