नवी दिल्लीः तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची पंतप्रधान मोदींची घोषणा दुर्दैवी आहे. यामुळे भारताच्या कृषी सुधारणांना मोठा झटका बसला आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाने समितीचा अहवाल जारी करावा अन्यथा आपण स्वतः तो सार्वजनिक करू, जेणेकरून नागरिकांना त्याची माहिती आणि चर्चा करता येईल, असे घनवट म्हणाले. केंद्र सरकारने कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्याने अहवालाचा उद्देशच संपला आहे. समितीने सादर केलेला अहवाल कोर्टाने सार्वजनिक करावा. कायद्येच मागे घेणार असल्याने अहवाल गोपनीय ठेवण्यात अर्थ नाही, असं म्हणत समितीने दिलेला अहवाल हाच सर्वोत्तम फॉर्म्युला असल्याचा त्यांना विश्वास आहे. शेतीच्या विकासासाठी यापेक्षा चांगला फॉर्म्युला असू शकत नाही. त्या अहवालाची पूर्ण अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे नाही. पण त्यावर चर्चा व्हायला हवी आणि कोणाकडे चांगल्या सूचना असतील तर त्याही मागवायला हव्यात. हा अहवाल शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे, असा दावा घनवट यांनी केला. समितीच्या सदस्यांची बैठक येत्या सोमवारी होणार आहे आणि त्यात अहवाल सार्वजनिक करण्याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. समितीत अहवाल सार्वजनिक करण्यावर एकमत न झाल्यास अहवाल आपण सार्वजनिक करू. मात्र, यामुळे सुप्रीम कोर्टाचा अवमान तर होणार नाही ना हे पाहता तज्ज्ञांशी कायदेशीर बाबींचा सल्ला घेऊ, असे घनवट म्हणाले. अहवाल सार्वजनिक न करता त्याबाबत काहीही सांगण्यास घनवट यांनी नकार दिला. समितीने अहवालातील जवळपास सर्वच बाबींवर आपले मत व्यक्त केले आहे. कृषी कायद्यात दिलेल्या तंटा निवारण पद्धतीत महसूल न्यायालयाला अधिकार देण्याऐवजी कृषी अदालत किंवा न्यायाधिकरण इत्यादी स्थापन करण्याबाबत समितीने बोलल्याचे मानले जात आहे. मार्केट सेस कोणाकडून घ्यायचा यावरही मतप्रवाह आहेत, असे सूत्रांनी म्हटले. समितीने तीन कृषी कायद्यांमध्ये अनेक सुधारणा आणि उपाय सुचविले होते. पण त्यांचा उपयोग करून तिढा सोडवण्याऐवजी मोदी आणि भाजपने माघार घेणे पसंत केले. त्यांना फक्त निवडणुका जिंकायच्या आहेत बाकी काही नाही. आता कृषी क्षेत्र आणि त्याचे विपणन क्षेत्रात सर्व प्रकारच्या सुधारणांचे दरवाजे बंद झाले आहेत. भाजपने राजकीय स्वार्थासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचा बळी दिला आहे, असा आरोप अनिल घनवट यांनी केला आहे.
