मुंबई: आगामी विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या भीतीने पंतप्रधान यांनी तीन काळे घेण्याची घोषणा केली. हा गेल्या एक वर्षापासून ऊन, पाऊस आणि रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या देशभरातील शेतकऱ्यांच्या लढ्याचा मोठा विजय आहे. पण आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवर केलेल्या अत्याचाराची जबाबदारी भाजपा सरकारला टाळता येणार नाही. त्यासाठी त्यांनी प्रायश्चित घेऊन माफी मागावी, अशी मागणी विधिमंडळ पक्षाचे नेते तथा महसूलमंत्री यांनी केली आहे. ( ) वाचा: थोरात म्हणाले की, तीन काळे कृषी कायदे संसदेत मंजूर करून घेताना केंद्र सरकारने कोणाशीही चर्चा केली नाही. पाशवी बहुमताच्या जोरावर कायदे मंजूर केले. संसदेत या कायद्यांना विरोध करणाऱ्या खासदारांना निलंबित केले. देशभरातून या कायद्याविरोधात आवाज उठवण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला काँग्रेस पक्षाने सरुवातीपासून पाठिंबा दिला. सोनिया गांधी, यांच्या निर्देशानुसार देशभर आंदोलने केली. मोदी सरकारला हे तीन काळे कायदे मागे घ्यावेच लागतील आणि सरकार हे कायदे मागे घेईल, अशी परखड भूमिका राहुल गांधी यांनी घेतली. आज राहुल गांधी यांचे शब्द पुन्हा खरे ठरले, मोदींना बळीराजाच्या मागण्यांपुढे झुकावे लागले. आजचा निर्णय आधीच घेतला असता तर बळीराजाचे नाहक बळी गेले नसते. वाचा: केंद्र सरकारने या शेतकरी आंदोलनाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांना खलिस्तानी, नक्षलवादी, देशद्रोही म्हणून बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. रक्त गोठवणाऱ्या थंडीत शेतकऱ्यांवर पाण्याचा मारा केला, रस्त्यावर खिळे ठोकून त्यांना अडविले गेले. शेकडो शेतकऱ्यांचा मृत्यू या आंदोलनादरम्यान झाला. काही शेतकरी बांधवांना गाडीखाली चिरडून मारले गेले, त्याची जबाबदारी मोदी सरकारला टाळता येणार नाही आणि अन्नदात्याची माफी मागावी लागेल, अशी मागणीच थोरात यांनी केली. मोदी सरकार हे ‘हम दो हमारे दो’ साठीचे सरकार आहे. तीन कृषी कायद्याच्या आडून शेतकऱ्यांना संपवण्याचे काम होणार होते. शेतकऱ्यांनी निर्धाराने लढा देऊन कितीही मोठ्या अहंकारी, हुकूमशाही शासनाला झुकवू शकतो, हे दाखवून दिले. शेतकरी एकजुटीचा हा विजय आहे परंतु शेतकऱ्याला पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत हा संघर्ष सुरुच राहिल असेही थोरात म्हणाले. वाचा:
