नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शुक्रवारी तीन कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिल्या. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती, काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मोदी सरकार लवकरच CAA कायदा मागे घेणार असल्याचं ओवेसी यांनी म्हटलं आहे. कृषीविषयक कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने उशिरा घेतला. पण शेतकरी आंदोलन आणि शेतकऱ्यांचे हे यश आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकांमुळे केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता लवकरच मोदी सरकार CAA कायदाही मागे घेईल, असं ओवेसी म्हणाले. 370 हटवल्यानंतर काश्मीर कुठे शांत झालं आहे? काश्मीरमधील परिस्थिती बदललेली नाही. आपले वैचारिक विचार रुजवण्यासाठी तुम्ही हे सर्व करत आहात. मोदी सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरले आहे. परिस्थिती निर्माण झाल्याने कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले. पण आंदोलनात मृत्यू झालेल्या ७०० शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने नक्कीच मदत (भरपाई) द्यावी. मोदी सरकारने आपला अहंकार जपण्यासाठी हा कायदा आणला. या निर्णयाचा पश्चिम उत्तर प्रदेशात या निर्णयाचा काय परिणाम होतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. आंदोलन सुरू ठेवायचे की नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवायचे आहे, असे ओवेसी म्हणाले. भूसंपादन आणि कृषी कायद्यांच्या माध्यमातून श्रीमंताच्या भाजपने गरीब आणि शेतकऱ्यांना लुबाडण्याचा प्रयत्न केला. रस्त्यांमध्ये खिळे ठोकले, व्यंगचित्रे काढली, शेतकऱ्यांना चिरडले. पण समाजवादी पक्षाच्या पूर्वांचलमधील विजय यात्रेला मिळात असलेल्या जनतेच्या पाठिंब्यामुळे कृषी कायदे मागे घेण्यात आले. शेकडो शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंना दोषी असलेल्यांना शिक्ष कोण देणार? असा प्रश्न समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव यांनी केला. शेतकऱ्यांचा संघर्ष आणि बलिदानाचे हे यश आहे. तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यात येत आहेत. तरीही शेतकऱ्यांची एमएसपीची मागणी प्रलंबित आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात एमएसपीवर कायदा आणावा, अशी मागणी बसपा प्रमुख मायावती यांनी केली आहे.
