शिवसेना जन्माला आल्यापासून पक्ष सोडणाऱ्यांचा, बंडखोरांचा, वेगळी चूल मांडणाऱ्यांचा, पक्षातून काढलेल्यांचा आणि न ऐकणाऱ्यांना धडा शिकविल्याचा असा प्रदीर्घ इतिहास आहे. 'प्रतिशिवसेना' स्थापणारे आद्य शिवसैनिक बंडू शिंगरे यांच्यापासून 'आमचीच शिवसेना खरी' असा दावा करणाऱ्या यांच्यापर्यंतचा ही मोठी मांदियाळी आहे. इतक्या फुटींना, बंडांना आणि धक्क्यांना तोंड देत शिवसेना टिकली, वाढत राहिली आणि तीनदा राज्याच्या सत्तेत आली. मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे बुधवारचे भाषण हे वरवर निरोपाचे आणि निरवानिरवीचे वाटले, तरी ते प्रत्यक्षात ते आपण युद्धाला तयार आहोत, असे सांगणारे होते. 'मी मुख्यमंत्रिपदच नव्हे, तर पक्षप्रमुख हे पदही सोडायला तयार आहे. फक्त समोर येऊन मला ते सांगा,' ही सरळच आव्हानाची भाषा आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांनीही अनेकदा शिवसेनाप्रमुख पदाचा राजीनामा घोषित करून आपले अनन्य स्थान पक्के केले होते. तोच प्रयोग वेगळ्या प्रकारे करीत आहेत. असे असले, तरी या क्षणी परिस्थिती अधिक बिकट, कसोटी पाहणारी आणि मित्रपक्षांचे संभाव्य उपकार वाढविणारी आहे. 'कोणत्याही शिवसैनिकाने मुख्यमंत्री व्हावे,' असे मुख्यमंत्री म्हणाले असले, तरी त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्याशी असणाऱ्या आघाडीविषयी चकार शब्द काढला नाही. म्हणजेच, बंडखोरांच्या 'भाजपसमवेत जायला हवे' या मुख्य मागणीला त्यांनी वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. अर्थात, तेच अपेक्षित होते. मित्रपक्ष सोबत असताना आपलेच साथीदार निघून जावेत, ही व्यथा मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. तशीही ती लपत नव्हती. मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणाला निराशेचा किंवा माघारीचा वर्ख असला, तरी त्यात खऱ्याखुऱ्या आत्मपरीक्षणाचा गंभीर स्वर होता का, हा प्रश्न आहे. ते 'धक्का बसला' असे म्हणत असले, तरी इतकी वेळ येईपर्यंत आपण बेसावध का राहिलो किंवा आपले काही चुकते आहे का, असा प्रश्न स्वत:ला कधी विचारला का, याचे उत्तर त्यांच्या या छोटेखानी भाषणातून मिळाले नाही. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाचे जे वर वर राजकारण दिसते आहे, त्याच्या खाली या धुमश्चक्रीचे अनेक पदर लपले आहेत. ते हळूहळू बाहेर येतील. यात विविध खात्यांचा बेछूट कारभार, एकंदरीत राजकारण व प्रशासन यांच्यातील अफाट भ्रष्टाचार व खंडणीखोरी, शिवसेनेतील प्रत्यक्ष रणांगणात निवडून न येता दादागिरी करणाऱ्या नेत्यांबद्दलची नाराजी, केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांनी विविध यंत्रणा वापरून देशभरात चालविलेल्या कठोर कारवाया, पुढील निवडणुकांची आमदारांच्या डोक्यावरची टांगती तलवार असे अनेक घटक यात आहेत. याशिवाय, 'पक्षाच्या सगळ्या गरजा भागवायच्या आणि तरीही दिवसरात्र अपमान सहन करायचा,' अशी एक अधोरेखा या बंडामागे आहे. पक्षात एक विशिष्ट पायरी गाठल्यानंतर नेत्यांसाठी अपमान व सन्मान हेच मोलाचे असतात. छगन भुजबळ, नारायण राणे, गणेश नाईक या साऱ्यांच्या बंडखोरीत केवळ मुख्यमंत्रिपदाची आकांक्षा नव्हती. आपल्याला सन्मान मिळत नाही, याचीही ठसठस होती. विशेष म्हणजे, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पहिल्या फळीतील सुधीर जोशी, प्रमोद नवलकर, मनोहर जोशी आदींच्या राजकीय जीवनात अनेक मानापमान आले; पण ते कधी बाहेर पडले नाहीत. यात पक्षनिष्ठा जशी होती, तशीच ती बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाची कमाल होती. देश फार झपाट्याने बदलत असताना, येथील सगळ्यांच प्रादेशिक व राष्ट्रीय पक्षांच्या 'घराणेशाही'चे काय होणार, हा कळीचा प्रश्न या निमित्ताने पुन्हा पुढे येतो आहे. पंजाबात क्रमाक्रमाने बादल घराण्याची मालमत्ता बनलेल्या अकाली दलाला मतदारांनी अलीकडेच निरोप दिला. बिहारमधील लालूप्रसाद किंवा उत्तर प्रदेशातील मुलायमसिंह यांच्या पक्षांच्या अपयशाकडेही याही दृष्टीने पाहावे लागेल. देशभरात आज असे अनेक एकखांबी पक्ष आहेत. त्यांचे सारे संचालन एक कुटुंबच करते. मग सत्ता आली, की तेच कुटुंब कायम केंद्रस्थानी राहते. अजित पवार यांनी पहाटे गुप्त शपथ घेऊनही तेच पुन्हा उपमुख्यमंत्री झाले, याचे इंगित हीच घराणेशाही आहे. शिंदे यांचे बंड यशस्वी होते की फसते आणि नवा मुख्यमंत्री कोण बनतो, यापेक्षा राजकारणाचा हा जुनाट पोत व पद्धत बदलण्याचे अधिक मोठे आव्हान उभे आहे. आता काही ज्येष्ठ नेत्यांनी 'एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करा,' अशी सूचना केल्याच्या बातम्या आहेत. सारे मुसळ केरात गेल्यावर अशा सूचना करण्याला काहीही अर्थ नाही. दिवंगत बाळासाहेबांनी राज ठाकरे आणि त्यांच्या साथीदारांना 'या चिमण्यांनो, परत फिरा रे...' अशी आर्त साद घातली होती. तशीच भावनिक हाक मुख्यमंत्र्यांनी वेगळ्या शब्दांत एकनाथ शिंदे यांना घातली आहे. भावबंध पुरते तुटतात; तेव्हाच अशी बंडे इतकी पुढे जातात. 'इतिहासातून आपण हेच शिकतो, की आपण इतिहासापासून काहीही शिकत नाही,' हेच सुभाषित पुन्हा पुन्हा खरे ठरते आहे.
