म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबईः 'बलात्काराच्या प्रकरणात डीएनए चाचणीचा अहवाल हा निर्णायक पुरावा नसतो, तर तो पुष्टीकारक पुरावा असतो. गुन्ह्याबाबत अन्य पुरावेही स्वतंत्रपणे पहायचे असतात', असे महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने नेरूळमधील आरोपीचा जामीन अर्ज नुकताच फेटाळून लावला. इमारतीजवळच्या झोपडपट्टीतील एका १४ वर्षीय मुलीला दोन लहान मुलांचा सांभाळ करण्यासाठी ठेवल्यानंतर पत्नी बाहेरगावी गेलेली असताना त्या मुलीवर १० दिवस सातत्याने लैंगिक अत्याचार केला, असा आरोपीवर आरोप आहे. पीडित मुलीने पोटात दुखत असल्याची तक्रार केल्याने तिची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतरच बलात्कार होऊन ती गर्भवती राहिल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर तिच्या आईच्या तक्रारीवरून नेरूळ पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून आरोपीला सप्टेंबर-२०२०मध्ये अटक केली. तेव्हापासून तो अटकेत आहे. सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. 'मुलीच्या प्रसूतीनंतर जन्मलेल्या बाळाची डीएनए चाचणी केली असता आरोपी हा बाळाचा जैविक पिता नसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे आरोपीवरील आरोप खोटे आहेत', असा युक्तिवाद आरोपीतर्फे अॅड. नेल्सन राजन पी.व्ही. यांनी न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर मांडला. तर 'डीएनए चाचणीत आरोपी हा बाळाचा जैविक पिता नसल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी त्यामुळे पीडितेने फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६४ अन्वये दंडाधिकाऱ्यांसमोर नोंदवलेल्या जबाबाची विश्वासार्हता संपुष्टात येत नाही. आरोपीने पैशांचे प्रलोभन दाखवत व धमकावत तिच्यावर सातत्याने लैंगिक अत्याचार केले, असे अल्पवयीन पीडितेने पोलिसांना दिलेल्या व कलम १६४ अन्वये दिलेल्या जबाबात सांगितले', असे तक्रारदारांतर्फे अॅड. अमीता कुट्टीकृष्णन यांनी निदर्शनास आणले. 'म्हणून पीडितेचा जबाब अविश्वासार्ह ठरत नाही' 'डीएनए चाचणीचा अहवाल नकारात्मक आला म्हणून पीडितेचा जबाब अविश्वासार्ह असल्याचे मानले जाऊ शकत नाही. असा अहवाल हा पुष्टीकारक पुरावा म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकतो यात वाद नाही. परंतु, कलम १६४ अन्वये पीडितेबरोबरच तिच्या आईचाही जबाब नोंदवण्यात आला आहे. आरोपीने पैशांचे प्रलोभन दाखवत बलात्कार केला आणि नंतर कोणालाही काही सांगू नये, असे धमकावले. त्यामुळे पीडितेला गप्प राहणे भाग पडले. अखेर गर्भधारणा झाल्याने बलात्कार झाल्याचे उघड झाले. डीएनए चाचणीतून आरोपी जैविक पिता नसल्याचे निष्पन्न झाले असले तरी पीडितेचा जबाब अविश्वासार्ह ठरत नाही. गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी अन्य पुराव्यांचाही स्वतंत्रपणे विचार होणे आवश्यक असते. डीएनए चाचणी अहवाल हा निर्णायक नसून पुष्टीकारक पुरावा असतो', असे न्या. डांगरे यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
