म. टा. प्रतिनिधी, मुंबईः तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९७५मध्ये देशावर लादलेल्या आणीबाणीविरोधात आवाज उठविणाऱ्या राजकीय कार्यकर्त्यांना तुरुंगवास भोगावा लागला होता. यात जनसंघ, समाजवादी व डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांचा सहभाग होता. अशा कार्यकर्त्यांसाठीची महाविकास आघाडीच्या काळात बंद करण्यात आलेली मानधन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने गुरुवारी घेतला. ही योजना १ ऑगस्टपासून पुन्हा लागू होणार असून, योजना बंद झाल्याच्या काळातील थकबाकीसुद्धा देण्यात येणार आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आणीबाणीत लोकशाही मूल्यांसाठी तुरुंगवास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांना मानधन देण्याची योजना भाजप-शिवसेना युतीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जानेवारी २०१८पासून सुरू केली होती. मात्र तुरुंगवास भोगलेल्या समाजवादी विचारांच्या बहुतांश कार्यकर्त्यांनी या योजनेस तीव्र विरोध केला होता. आणीबाणीविरोधात एका ध्येयाने प्रेरित होऊन तत्त्वासाठी अनेक कार्यकर्ते लढले. त्यात अनेकांची परवडही झाली. त्या बदल्यात सरकारकडून असे मानधन घेणे योग्य नाही. अप्रत्यक्षपणे नागरिकांच्या खिशातून त्या तुरुंवासासाठी मोबदला घेणे रास्त नाही, असे बुजूर्ग नेते पन्नालाल सुराणा यांच्यासह अनेकांचे म्हणणे होते. तथापि, जनसंघ व सध्या भाजपमध्ये असलेल्या आणीबाणीतील कार्यकर्त्यांपैकी काहींची आर्थिक परवड आहे. लोकशाही वाचविण्यासाठी त्यांनी तुरुंगवास भोगला. सरकारसुद्धा त्यांचे देणे लागते, असे सांगत फडणवीस यांनी ही योजना राबवली होती. नंतरच्या काळात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काँग्रेसच्या आग्रहावरून ही योजना बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना घ्यावा लागला होता. करोनामुळे आर्थिक संकट व खर्चात काटकसरीच्या नावाखाली ठाकरे सरकारने योजना बंद केली होती. दरम्यान, आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा जास्त तरुंगवास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार रुपये व त्यांच्या पश्चात पत्नी अथवा पतीस पाच हजार रुपये मानधन, तर एक महिन्यापेक्षा कमी तुरुंगवास भोगलेल्या कार्यकर्त्यांना दरमहा पाच हजार रुपये तर त्यांच्या पश्चात पत्नी अथवा पतीस अडीच रुपये इतके पूर्वीप्रमाणेच मानधन देण्यात येणार आहे. ही योजना बंद झाल्याच्या कालावधीपासून योजनेतील लाभार्थी व्यक्तींना थकबाकी देण्यासही मान्यता देण्यात आली. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे नव्याने अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२२ आहे. आणीबाणीच्या काळात तुरुगंवास भोगलेल्या व्यक्तींनी ३ जुलै, २०१८च्या शासन निर्णयानुसार शपथपत्रासह संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज करावे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. फडणवीसांनी शब्द खरा केला महाविकास आघाडीने ही योजना बंद झाल्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला होता. 'हे सरकार कायमचे सत्तेवर राहणार नाही. आम्ही पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर ही योजना कार्यान्वित केली जाईल', असा शब्दही त्यांनी त्यावेळी दिला होता. सत्तांतर झाल्यानंतर त्यांनी तो खरा करून दाखवला. या योजनेला विरोध करणारा काँग्रेस पक्ष व ठाकरेंच्या शिवसेनेला प्रतिशह देण्यात फडणवीस यशस्वी ठरले आहेत. राज्यात पुन्हा स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात आलेल्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात पुन्हा स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने गुरुवारी घेतला. या निर्णयामुळे कचरामुक्त शहरे व शाश्वत स्वच्छता निर्माण करण्यास मदत होईल, असा विश्वास यानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. या अभियानासाठी १२ हजार ४०९ कोटी ३१ लाख रुपये खर्च येणार आहे. राज्य सरकारने या अगोदर २०१४ ते २०२१ या कालावधीत हे अभियान राबविले होते. अमृत २.० अभियान राबविणार केंद्र सरकारप्रमाणे राज्यात पुन्हा वकरच अमृत अभियान राबविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्याच्या नागरी भागामध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव दूर करण्यासाठी ही योजना राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सन २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यात येणार आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार राज्यात एकूण २७ हजार ७०० कोटींचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील. मुख्यमंत्री महाडिकांचे नाव विसरतात तेव्हा... मुंबई : मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी यातील निर्णयांची माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली. पश्चिम महाराष्ट्रात पूर आल्यानंतर पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजाराच्या अनुदान योजनेतून वगळण्यात येत होते. या शेतकऱ्यांना वगळले जाऊ नये, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, आमदार प्रकाश आबिटकर यांचा नावाचा उल्लेख त्यांनी केला. मात्र त्यात भाजपच्या खासदार धनंजय महाडिक यांचे नाव घेण्यास ते विसरले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हे लगेचच लक्षात आले. मग त्यांनी हळूच खिशातून पेन काढला आणि टेबलवरील कागदावर खासदार धनंजय महाडिक यांचे नाव लिहिले. तो कागद हळूच मुख्यमंत्र्यांपुढे सरकवला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी महाडिकांचे नाव घेतले. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीवरून राज्य सरकार निर्णय घेते. मात्र त्याचे श्रेय त्या त्या वेळी लोकप्रतिनिधींनाही मिळाले पाहिजे, यासाठी फडणवीस दक्ष असतात, याची चर्चा नंतर सुरू झाली.
