महागाईने गांजलेल्या सर्वसामान्यांचा उरलासुरला खिसाही पुरता साफ करण्याचा देशातील सर्वच यंत्रणांनी जणू पणच केलेला दिसतो. गेली दोन वर्षे स्थगित केलेल्या इंधन समायोजन आकाराच्या वसुलीला परवानगी आणि त्यातही झालेल्या वाढीमुळे सर्वच वीज कंपन्यांच्या वीजदरात वाढ झाल्याने नागरिकांच्या वीजबिलात दरमहा शंभर ते दोनशे रुपयांनी वाढ होणार आहे. आधीच महिन्याचे बजेट कोलमडलेल्या सर्वसामान्यांना चहूबाजूंनी कोसळणाऱ्या महागाईची आणखी किती संकटे झेलावी लागणार, याची कल्पनाच करवत नाही. राज्यातील 'महावितरण'च्या सुमारे पावणेतीन कोटी ग्राहकांना आणखी पाच महिने ही वाढ सोसावी लागेल, असे कंपन्यांनी सध्या म्हटले असले, तरी एकदा वाढलेले दर कमी होण्याच्या घटना दुर्मीळच असल्याने ती निमूटपणे सोसण्याशिवाय नागरिकांपुढे पर्याय नाही. प्रामुख्याने गेल्या काही महिन्यांपासून चाहूल लागलेली ही दरवाढ एका अर्थाने अटळच होती. उन्हाळ्यामुळे विजेच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली होती. त्यातच देशभरातील कोळशाचा पुरवठा विस्कळित होऊन त्याचेही दर वाढल्याने संपूर्ण वीजनिर्मितीवर परिणाम झाला होता. त्यामुळे वाढलेल्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी मिळेल तेथून वीजखरेदी करण्याची वेळ आली होती. त्या परिस्थितीची किंमत आता या आकारापोटी मोजावी लागत असून, त्याचा अंतिम भार हा ग्राहकांनाच सोसावा लागणार आहे. करोनाच्या काळात इंधन समायोजन आकाराच्या वसुलीला स्थगिती देऊन यासाठी राखून ठेवलेल्या निधी संपल्यावर वसुली सुरू करण्याचे निर्देश वीज नियामक आयोगाने दिले होते. त्यानुसार खासगी कंपन्यांनी ही वसुली सुरू केली आहे. सर्वच वीजपुरवठा कंपन्यांना याचा फटका बसणार आहे. मात्र, एखाद्याची प्रकृतीच नाजूक असेल, तर हवामानात फरक पडला, तरी तब्येत बिघडते; त्याप्रमाणेच वीजगळती, चोरी, थकबाकी आणि अकार्यक्षमतेमुळे आधीच जर्जर झालेल्या 'महावितरण'कडून तर हा फटका सोसण्याची अपेक्षाच करता येणार नाही. 'महावितरण'ने यासाठी राखून ठेवलेली गंगाजळी गेल्या वर्षाअखेरीच समाप्त झाल्याने त्यांनी एप्रिलपासूनच हा आकार लागू केला होता, त्यात झालेल्या दरवाढीने सर्वसामान्य ग्राहकांवर प्रतियुनिट ६५ पैशांपासून अडीच रुपयांपर्यंतच्या वाढीचा बोजा पडणार आहे. उद्योगांच्या वीजदरात तर प्रतियुनिट एक रुपया ३५ पैशांनी वाढ होणार आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक महाग वीज महाराष्ट्रात मिळते. त्यातच आधीच करोना साथ आणि मंदीमुळे अडचणीत आलेल्या उद्योग क्षेत्राला मोठा दणका बसून त्यांचे अर्थकारण कोलमडल्यास उद्योग इतर राज्यांमध्ये जाण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास संपूर्ण राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसू शकतो आणि वीज दरवाढीने उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीचा फटकाही अंतिमत: ग्राहकांनाच बसणार आहे. घरगुती, व्यावसायिक औद्योगिक आणि शेती अशा सर्व स्तरांतील ग्राहकांकडे वीजबिलांपोटी 'महावितरण'ची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. करोनाकाळात तर अनेकांना बिले भरणेच शक्य नसल्याने या थकबाकीचा डोंगर वाढतच गेला आहे. दुसरीकडे कागदोपत्री कितीही खेळ केले, तरी वीजगळती आणि चोरी नियंत्रणात आणणे महावितरणला शक्य झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या अकार्यक्षमतेचा फटका आधीच सर्वसामान्य ग्राहकांना वेळोवेळी वीज दरवाढीच्या रूपाने सोसावा लागत आहे. 'महानिर्मिती'चा उत्पादनखर्च तुलनेने अधिक असल्याने ही वीज 'महावितरण'ला परवडत नाही. आता या चक्रातून सुटण्याचे कारण दाखवून राज्यातील प्रमुख शहरांत खासगी कंपन्यांना चंचुप्रवेश देण्याचे घाटत आहे, ते वेगळेच. अशा सगळ्या स्थितीमुळे वीज दरवाढ थांबण्याची चिन्हे सध्या तरी दिसून येत नाहीत. त्यातून सुटण्यासाठी वसुलीची धडक मोहीम हाती घेणे; तसेच गेली काही वर्षे शीतपेटीत गेलेल्या प्रीपेड वीजमीटरच्या योजनेलाही गती देण्यासारखे उपाय आहेत. मात्र, त्यासाठी लोकानुनय सोडून ठाम राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. अर्थात, एकीकडे बेरोजगारी, कमी झालेले उत्पन्न आणि दुसरीकडे नियमित होणाऱ्या दरवाढीने हैराण झालेले सर्वसामान्य नागरिक वीज क्षेत्रातील अर्थकारणातील ही अपरिहार्यता ऐकून घेण्याच्या परिस्थितीत नाहीत. चैनीची बातच सोडा; दैनंदिन वापराच्या प्रत्येक वस्तूच्या दरवाढीपुढे नागरिक हतबल झाले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या दरांत वाढ झाल्याने प्रवास खर्च महागला आहे. तो वाचविण्यासाठी विजेवरील वाहने घ्यावीत, तर आता विजेचे दरच वाढल्याने तीही सोय राहिली नाही. मालवाहतुकीचा खर्च वाढल्याने जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई त्यालाच सोसावी लागते. पुन्हा महागाई रोखण्यासाठी व्याजदर वाढल्याने कर्जांचे वाढीव हप्ते त्यालाच भरावे लागतात. त्यामुळे कारण काही असले, तरी परिस्थितीचा बळी तोच ठरत असून या दुष्टचक्रातून सुटका होण्याच्या आशा अंधुक होत आहेत. त्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय समस्यांसारख्या मुद्द्यांमध्ये तथ्य असले, तरी ही कारणे तोंडावर फेकून सर्वसामान्यांना किती काळ गप्प करणार, हा प्रश्नच आहे. ...
