म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबईः ‘करोना संकट सरल्यानंतर त्यासंबंधीचे निर्बंध मागे घेण्यात आले आहेत. मात्र, त्यानंतर मानवी तस्करीत वाढ झाली असून, हे संकट अधिक गंभीर झाले आहे’, असे मत अमेरिकेच्या मुंबई व कोलकाता वकिलातीने (कौन्सिलेट जनरल) मुंबईत आयोजित केलेल्या परिषदेत व्यक्त करण्यात आले. मानवी तस्करीविरोधी क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांची ही अशी दहावी परिषद होती. त्यामध्ये या क्षेत्रात कार्य करणारे पश्चिम भारतातील प्रमुख कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. ‘शक्ती वाहिनी’व ‘विप्ला फाउंडेशन’ या सामाजिक संघटनांचे या परिषदेला सहकार्य होते. ‘ रोखण्यासाठी संस्थात्मक प्रतिसाद आणि आंतरराज्यीय सहकार्य मजबूत करणे’, अशा या परिषदेचा विषय होता. ‘या संघटित गुन्हेगारीचा सामना करण्यासाठी जमिनीवरील आव्हाने आणि प्रभावी प्रतिसाद तयार करण्यात मदत करणे’, हा परिषदेचा मुख्य उद्देश होता. ‘या तस्करीची जटिलता सातत्याने नवीन आव्हाने उभी करीत असते आणि त्याचा सामना केवळ संयुक्त सहकार्यानेच तोंड देता येऊ शकतो. मात्र आपण याविरुद्धच्या लढ्यात सामील होऊ आणि डिजिटल व भौगोलिक सीमा ओलांडून तस्करीचे निराकरण करू शकतील, अशा प्रणालीसह एकत्र काम करू या’, असे आवाहन अमेरिकेच्या मुंबई वकिलातीतील जनसंबंध अधिकारी ब्रेन्डा सोया यांनी यावेळी केले. मानवी तस्करीबाबत आंतरराष्ट्रीय संस्था व संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केलेली भीती खरी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता नागरी समाज संघटनांनी सजग अशी यंत्रणा मजबूत करण्याची नितांता गरज असल्याचे आवाहन ‘शक्ती वाहिनी’च्या कार्यकारी संचालक निशी कांत यांनी व्यक्त केले. ‘या संकटाचा सामना करण्यासाठी धोरणात्मक, दीर्घकालीन, बहु-भागधारक आणि सायबर सजगता, हे संयुक्तपणे करावे लागेल. मुलांना डिजिटल शिस्तीचे शिक्षण देणे आणि मुलांशी संपर्क साधण्यासाठी आणि मदत मिळविण्यासाठी सक्षम जागा तयार करण्यासह शाळा आणि पालकांना जोडून घेण्याचादेखील समावेश असेल’, असे मुंबईच्या विप्ला फाऊंडेशनच्या विधी प्रमुख नंदिनी ठक्कर यांनी सांगितले.
