मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ३४ टक्के महागाई भत्ता देणे प्रस्तावित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील पहिलीच एसटी संचालक मंडळाची बैठक रखडली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित भत्त्यावर निर्णय झाला नसल्याने एसटी कामगार संघटनांनी आक्रमक होऊन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एसटी महामंडळातील संघर्ष एसटी कामगार युनियन, एसटी कर्मचारी काँग्रेस, एसटी कामगार संघटना आणि एसटी कामगार सेना या सर्व संघटनांनी महागाई भत्ता तातडीने लागू करावा, यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महागाई भत्ता मिळतो. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३४ टक्के महागाई भत्ता असून, एसटी कर्मचाऱ्यांना आजही २८ टक्के भत्त्यावर समाधान मानावे लागत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून महागाई भत्त्याबाबत निर्णय प्रलंबित ठेवून सरकार कर्मचाऱ्यांच्या कोट्यवधींच्या रकमेवर डल्ला मारत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. वाढीव महागाई भत्ता मिळाला नाही, तर राज्यात आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वाढीव महागाई भत्ता मंजूर केल्यानंतर फरकाची रक्कम या आधीच्या सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली नव्हती. या सरकारमध्येही याच पद्धतीने भत्ता लागू करण्यास विलंब होत आहे. वारंवार संचालक मंडळाची बैठक निश्चित करून थातूरमातूर कारणे देऊन रद्द केली जात आहे. यामुळे पगारातील हक्काच्या निधीवर कर्मचाऱ्यांना पाणी सोडावे लागत आहे, असेही काँग्रेसकडून सांगण्यात आले.
