म. टा. विशेष प्रतिनिधी मुंबई : गिरणी कामगार, पोलिस तसेच इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना राहत असलेल्या ठिकाणी मालकी हक्काची घरे देण्यात येत आहेत. त्याच धर्तीवर बेस्ट वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांनाही घरे देण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्याकडे केली आहे. ही घरे मोफत न देता ठराविक शुल्क आकारून द्यावीत, असेही कर्मचाऱ्यांनी म्हटले आहे. बेस्ट ही मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व विद्युत पुरवठा कंपनी आहे. या उपक्रमात ३२ हजार कर्मचारी तर प्रवाशांच्या सेवेकरिता सुमारे ३५०० बस धावत आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना अल्प दरात बाजार मूल्य आकारून घरे देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. मुंबईची ओळख असलेले गिरणी कामगार, मुंबईचे रक्षणकर्ते पोलिस आणि इतर कर्मचारी वर्ग यांना शासन स्तरावर निर्णय घेऊन राहत असलेल्या ठिकाणी मालकी हक्काची घर देण्यात येत आहेत. पदपथावर राहणाऱ्यांना ३२५ चौरस फुटाचे घर मोफत दिले जाते. त्याच पद्धतीने बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही घरे देण्याची मागणी केली आहे. बेस्ट कर्मचारी कुटुंबिय हाऊसिंग सोसायटीने आमदार कालिदास कोळंबकर यांना याबाबत निवेदन दिले असून कोळंबकर यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून या मागणीकडे लक्ष वेधले आहे. बेस्टमध्ये ९० टक्के कर्मचारी मराठी आहेत. आपला हक्काचा मराठी माणूस सेवानिवृत्तीनंतर मुंबईबाहेर जाऊ नये याची काळजी सरकार व पालिकेने घ्यावी. बेस्ट हा पालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने प्रशासनाने आपल्या अर्थसंकल्पात घरांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी, अशी माहिती बेस्ट कर्मचारी कुटुंबिय हाऊसिंग सोसायटीने दिली आहे. ...... कर्मचारी मुंबईबाहेर जाऊ नयेत हजारो कामगार वर्षांनुवर्षे आपला वडिलोपार्जित वारसा म्हणून बेस्ट सेवेत टिकून आहेत. काहींची तिसरी पिढी उपक्रमात कामाला आहे. या कर्मचाऱ्यांचे भविष्य उज्ज्वल करण्याच्या दृष्टीने त्यांना त्यांच्या हक्काचे घर ते राहत असलेल्या वसाहतीत द्यावे. हजारो कर्मचारी मुंबईबाहेर स्थलांतरित होऊ नयेत यासाठी सकारात्मक पाऊल उचलावे, असे आवाहन कर्मचारी कुटुंबियांनी केले आहे.
