मुंबई : ‘वयोवृद्ध महिला ही तिच्या पतीने घेतलेल्या घरात मागील किमान चार दशकांपासून वास्तव्यास असूनही तिच्या भाडेतत्त्वावरील मालकीला अधिकृत मान्यता देण्यास म्हाडाने टाळाटाळ केली आणि आता त्या महिलेचा अर्ज फेटाळून तिला घराबाहेरही काढले जाऊ शकते, अशी अजब भूमिका म्हाडा घेत आहे. एकीकडे संक्रमण शिबिरांमधील घुसखोरांकडून कायद्याचा भंग झाल्याचे स्पष्ट असूनही त्यांना मान्यता देण्याचे धोरण म्हाडा अवलंबते, तर दुसरीकडे जे अधिकृतरित्या राहत आहेत, त्यांना मान्यता न देता त्यांच्यावर निष्कासनाची कारवाई करण्याचा इरादा ठेवते’, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हाडावर ताशेरे ओढले आहेत. त्याचवेळी ‘अखेरची वेळ म्हणून आम्ही म्हाडाला दंड लावण्यापासून स्वत:ला रोखत आहोत. मात्र, यापुढे भविष्यात म्हाडा किंवा कोणत्याही सरकारी प्रशासनाने नागरिकांची अवाजवी व अतार्किक कारणावरून कोंडी केली तर आम्ही दंडच लावू. दंडाच्या रकमेतूनच आमच्या नाराजीची तीव्रता स्पष्ट होईल’, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.काळाचौकी येथील दत्तात्रय लाड मार्गावरील सीता सदन इमारतीत राहणाऱ्या शशिकला किशन येवले यांनी अॅड. हर्षल मिराशी यांच्यामार्फत केलेल्या रिट याचिकेवरील आदेशात न्या. गौतम पटेल व न्या. शिवकुमार डिगे यांच्या खंडपीठाने म्हाडा व सरकारी प्रशासनांना हा गर्भित इशारा दिला. ‘ही खोली १९६०पूर्वी रघुनाथ चव्हाण यांच्या नावावर होती. त्यांनी २४ जुलै १९८० रोजी शपथपथ व बंधपत्राच्या आधारे चुलत भाऊ बाबासाहेब येवले यांना हस्तांतरित केली. त्यानंतर बाबासाहेब यांनी ती किशन येवले यांना हस्तांतर केली. किशन यांनी खोली अधिकृतरित्या हस्तांतर व्हावी यासाठी म्हाडामध्ये अर्ज केला होता. १४ जून १९९४ रोजी पुन्हा अर्ज करताना ५ हजार रुपयांचे हस्तांतर शुल्कही भरले. त्यानंतर म्हाडाने २९ सप्टेंबर १९९४ रोजी विविध कागदपत्रांची मागणी केली. या सर्व तपशीलातून हे स्पष्ट होते की, ती खोली पूर्वीपासूनच येवले कुटुंबाच्या ताब्यात होती. म्हाडाने हस्तांतर मान्य केल्याचे एका कागदपत्रातूनही स्पष्ट होते. मात्र, त्या कागदपत्रावर तारीख व स्वाक्षरी नाही. पतीच्या निधनानंतर शशिकला यांनी १० डिसेंबर २०१९ रोजी पुन्हा सर्व कागदपत्रांसह अर्ज केला. मात्र, तरीही म्हाडाने काहीच कार्यवाही केली नाही. उलट म्हाडा आता अशी भूमिका घेत आहे की हस्तांतराचा अर्ज स्वीकारायचा की नाही, याचा निर्णय विशेषाधिकारात घेऊ. उच्च न्यायालयाने आदेश दिला तर शशिकला यांच्या अर्जाचा विचार करू, अशीही भूमिका म्हाडा घेत आहे. सुनावणीदरम्यान शशिकला यांच्याशी आम्ही मराठीत संवाद साधला. किशन यांच्यासोबत त्यांचा विवाह १९८४मध्ये झाला आणि त्याआधीपासूनच खोली त्यांच्या ताब्यात होती, असे शशिकला यांनी स्पष्टपणे सांगितले. तरीही त्यांच्याकडून नोटरीसह प्रतिज्ञापत्रावर हे लिहून घ्यावे, असे म्हाडा म्हणते. म्हणजे न्यायालयातील म्हणण्यापेक्षा नोटरीवरील म्हणणे वरचढ असल्याचे म्हाडाला वाटते का? या साऱ्यातून अर्जावर निर्णय न घेता शशिकला यांच्यावर कारवाई करण्याची शक्यता खुली ठेवण्याची म्हाडाची भूमिका अजब, अनाकलनीय व अन्यायकारक आहे’, अशा शब्दांत खंडपीठाने म्हाडाचे वाभाडे काढले. तसेच ‘शशिकला या त्या खोलीच्या अधिकृत भाडेकरू/रहिवासी असल्याची नोंद २७ जानेवारीपर्यंत आपल्या कागदपत्रांत करा’, असा स्पष्ट आदेशही खंडपीठाने म्हाडाला दिला.
