वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली : समलिंगी विवाहास कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांना केंद्र सरकारने विरोध दर्शवला आहे. समलिंगी विवाहाची प्रथा भारतीय कुटुंबपद्धती आणि मूल्ये यांना धरून नसल्याचे म्हणणे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मांडले आहे.समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. तत्पूर्वी समलिंगी विवाहाला विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने न्यायालयात दाखल केले आहे. ‘समलिंगी विवाह प्रथेमुळे वैयक्तिक कायद्यांच्या नाजूक संतुलनाचा आणि स्वीकारलेल्या सामाजिक मूल्यांचा संपूर्ण विनाश होईल. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७नुसार समलिंगी विवाह हे गुन्हेगारीकरण असल्याने, समलिंगी विवाहाला कायद्याने मान्यता मिळण्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्ते करू शकत नाहीत. दोन समलिंगी व्यक्तींमधील विवाहप्रथा कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यांमध्ये किंवा कोणत्याही संहिताबद्ध वैधानिक कायद्यांमध्ये मान्यताप्राप्त किंवा स्वीकारली जात नाही. विवाहाची संकल्पना अपरिहार्यपणे दोन विरुद्धलिंगी व्यक्तींमधील मिलन असल्याचे गृहीत धरते. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या विवाहाच्या संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे, ती न्यायिक व्याख्येने विस्कळीत होता कामा नये, असेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. ‘हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मानवी संबंधांना मान्यता देणे आणि अधिकार प्रदान करणे हे तत्त्वतः एक वैधानिक कार्य आहे. ते न्यायालयीन निर्णयाचा विषय कधीही होऊ शकत नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर केलेली विनंती पूर्णत: असमर्थनीय आणि चुकीची असल्याने या याचिका फेटाळून लावाव्यात’, असेही केंद्राने म्हटले आहे.‘वैयक्तिक कायदे त्या-त्या धर्माच्या सर्व शाखांची काळजी घेतात. हिंदू धर्मामध्ये विवाह हा एक संस्कार आहे. पुरुष आणि स्त्री यांच्यातील परस्पर कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी एक पवित्र बंधन आहे. मुस्लीम धर्मामध्ये निकाह हा एक करार आहे; मात्र तोही केवळ एक पुरुष आणि एक स्त्री यांच्यातच अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारतीय घटनात्मक कायद्याच्या न्यायशास्त्रातील कोणत्याही आधाराशिवाय पाश्चात्य निर्णय या संदर्भात आयात केले जाऊ शकत नाहीत. समलिंगी विवाह संकल्पनेची पती, पत्नी आणि मुले या भारतीय कुटुंबपद्धतीशी तुलना होऊ शकत नाही’, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.विवाहाची संकल्पना अपरिहार्यपणे दोन विरुद्धलिंगी व्यक्तींमधील मिलन असल्याचे गृहीत धरते. ही व्याख्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीररित्या विवाहाच्या संकल्पनेमध्ये अंतर्भूत आहे, ती न्यायिक व्याख्येने विस्कळीत होता कामा नये.- केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्रात म्हणणेकायदेशीर मान्यता देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी- याचिकांविरोधात केंद्र सरकारचे प्रतिज्ञापत्र दाखल- याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी
