म. टा. खास प्रतिनिधी, मुंबईः शहरात मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली विकासकामे, बांधकामे यांसह हवेतील बदल आणि गुणवत्ता स्तर सध्या खालावला आहे. प्रदूषणासाठी धूळ हा घटक प्रामुख्याने कारणीभूत ठरत आहे. धूळ नियंत्रण आणि उपाययोजनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई पालिकेकडून अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने सात दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा. त्याआधारे १ एप्रिल २०२३ पासून मुंबई महापालिका क्षेत्रात उपाययोजनांची तातडीने सक्त अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आणि उल्लंघन करणाऱ्यांवर बांधकाम रोखण्यासह इतर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी दिले आहेत.मुंबई महापालिका क्षेत्रातील हवा प्रदूषण नियंत्रण यांसह अन्य मुद्द्यांवर पालिका आयुक्तांनी रविवारी तातडीची आढावा बैठक घेतली. मुंबई महानगरात यापूर्वी कधीही नव्हती, अशी हवेच्या प्रदूषणाची स्थिती निर्माण झाली आहे. करोना संसर्गानंतर मोठ्या प्रमाणावर सुरू झालेली बांधकामे तसेच विविध विकासकामे यांतून निर्माण होणारी धूळ, त्याच्या सोबतीला हवेच्या स्थितीमध्ये आणि वेगामध्ये झालेले बदल हे दोन प्रमुख घटक आढळले आहेत. मुंबईत सद्यस्थितीत सुमारे पाच हजारांपेक्षा अधिक ठिकाणी विविध कामे सुरू आहेत. तेथून निर्माण होणाऱ्या धुळीला अटकाव करण्याचे आव्हान पालिकेसमोर आहे. त्यामुळे विविध बांधकामे आणि विकासकामांच्या ठिकाणांहून निर्माण होणारी धूळ नियंत्रित करण्याच्या उपाययोजना, अंमलबजावणी करण्याची पद्धती, नियम उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई या तीन मुद्द्यांवर सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्यासाठी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. संजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एकूण सात जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.समितीमध्ये कोण?सात जणांच्या समितीत सदस्य म्हणून पालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे उपायुक्त, पायाभूत सुविधा विभागाचे उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन उपायुक्त, विकास नियोजन प्रमुख अभियंता, पालिका आयुक्त कार्यालयाचे प्रतिनिधी कार्यकारी अभियंता सतीश गिते आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून नामनिर्देशित सदस्य अशा सहा जणांचाही समावेश करण्यात आला आहे.कारवाई कोणती?समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे मुंबई पालिका क्षेत्रात धूळ नियंत्रणाची अंतिम कार्यपद्धती निश्चित करून १ एप्रिल २०२३ पासून लागू केली जाणार आहे. कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांना सूचना देऊन काम थांबवणे व इतर कठोर कारवाईही केली जाणार आहे.
