म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : अल्पवयीन मुलींमधील प्रसूती हा केवळ भारतामध्येच नाही, तर जगातील अनेक देशांमध्ये चिंतेचा विषय आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालामध्येही याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. लोकसंख्येशी संबंधित धोरणाची आखणी करताना अत्यंत प्रतिकूल समाजगटातील व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचा प्राधान्याने विचार करायला हवा, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. अल्पवयीन मुलींमधील गर्भारपणाची समस्या आता अधिक तीव्र होत आहे. या प्रकरणांमध्ये त्या मुलीचे आरोग्यअधिकार डावलण्यात येतात, असे संयुक्त राष्ट्रांच्याच २०१३च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तरीही यासंदर्भात जितक्या गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी तितकी ती होत नाही. १५ वर्षांपेक्षा कमी वयात मातृत्वाची जबाबदारी घेणाऱ्या मुली या ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युरोप आणि उत्तर अमेरिका यांसारख्या देशांमध्ये मोठ्या संख्येने दिसतात.
