मुंबई : बाजार नियामक सेबीने उच्च जोखमीच्या विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार म्हणजे FPIs साठी अतिरिक्त खुलासे प्रस्तावित केले आहेत. यामध्ये एमपीएसबाबत कोणत्याही प्रकारची सूट दिली जाणार नाही. सेबीच्या प्रस्तावानुसार काही FPIs ने त्यांच्या इक्विटी पोर्टफोलिओचा मोठा भाग एका कंपनीत केंद्रित केला आहे, तर काही प्रकरणांमध्ये ही भागीदारी बऱ्याच काळापासून आहे. गेल्या काही वर्षांत गुंतवणूक सल्लागारांची संख्या प्रचंड वाढली असून ते गुंतवणूकदारांना शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीचा सल्ला देत आहेत. तर सेबीच्या नियमांनुसार फक्त नोंदणीकृत सल्लागारच गुंतवणूकदारांना असा सल्ला देऊ शकतात.विदेशी गुंतवणूकदारांवर सेबीचा कन्सल्टेशन पेपरसिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने अलीकडेच एक सल्लापत्र (कन्सलटेशन पेपर) प्रसिद्ध केले, ज्यामध्ये सेबी इंडियाने परदेशातून येणाऱ्या पैशावर नियंत्रण वाढवण्याबाबत सांगितले. सेबीने आपल्या प्रस्तावात उच्च जोखीम असलेल्या FPIs कडून तपशीलवार माहिती मिळवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यांची गुंतवणूक एकल कंपन्या किंवा व्यवसाय समूहात केंद्रित आहे. या प्रस्तावात परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना अशा निधीची मालकी, आर्थिक हित आणि नियंत्रण याबद्दल अतिरिक्त खुलासे करणे आवश्यक आहे.३ श्रेणीत सेबीचा प्रस्तावनियामकाने FPI ला जोखमीच्या आधारावर तीन श्रेणींमध्ये विभागण्याचे सुचवले आहे. यामध्ये, केंद्रीय बँका आणि सार्वभौम संपत्ती निधी यांसारख्या सरकारी आणि संबंधित युनिट्सना कमी जोखीम श्रेणीत ठेवण्यात आले असून पेन्शन फंड आणि सार्वजनिक रिटेल फंड हे मध्यम जोखीम म्हणून वर्गीकृत आहेत. यायाशिवाय इतर सर्व FPIs उच्च जोखीम श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहेत.प्रकटीकरण किंवा डिस्क्लोजर मर्यादा काय आहे?सेबीच्या प्रस्तावित कॅपमध्ये एकाच कॉर्पोरेट समूहातील आणि विद्यमान उच्च-जोखीम असलेल्या FPIs मधील ५०% मालमत्तेचा समावेश असेल. ज्यांचा भारतीय बाजारपेठेत एकूण २५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त हिस्सा आहे, अशा परिस्थितीत परदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक खुलासा करावा लागेल. म्हणजे विदेशी गुंतवणूकदार जेवढी गुंतवणूक करतील, तेवढी माहिती सेबीला द्यावी लागेल. कन्सल्टेशन पेपरमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अतिरिक्त पारदर्शकता वाढवण्याची मागणी करण्यात आली असून जोखीम मर्यादित राहावी म्हणून कन्सल्टेशन पेपर जारी करण्यात आला आहे.
