इर्शाळवाडीतील बचावकार्य आता थांबवले; २७ रहिवाशांचा मृत्यू, ५७ जण अजूनही बेपत्ता - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Monday, July 24, 2023

इर्शाळवाडीतील बचावकार्य आता थांबवले; २७ रहिवाशांचा मृत्यू, ५७ जण अजूनही बेपत्ता

https://ift.tt/kM9cVsq
म. टा. वृत्तसेवा, उरण, अलिबाग : रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यात असलेल्या इर्शाळवाडी येथे कोसळलेल्या दरडीखाली अडकलेल्या गावकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली होती. परंतु, चार दिवसांच्या शोधमोहिमेनंतर रविवारी सायंकाळपासून बचावकार्य थांबवण्यात आले आहे. एनडीआरएफ, पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांच्याशी चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.इर्शाळवाडी येथे दरड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेनंतर विविध पथकांकडून शोधमोहीम हाती घेण्यात आली होती. मात्र, दुर्घटनास्थळाची भौगोलिक स्थिती लक्षात घेता तंत्रज्ञानाची मदतही मिळणे अवघड झाले. आता आढळून येत असलेल्या मृतदेहांच्या विघटनाची प्रक्रिया सुरू झाली असून गुरे आणि मानवी मृतदेहांमुळे मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरू लागली आहे. तर मृतदेहांचे अवघे काही अवशेषच हाती येत असल्याचे विदारक चित्र आहे. ४३ कुटुंबे असलेल्या या वाडीमध्ये एकूण २२८ गावकरी वास्तव्यास होते. यातील दोन कुटुंबे पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली आहेत. चार दिवस राबवण्यात आलेल्या शोधकार्यामध्ये २७ रहिवाशांचा मृत्यू झाला असल्याचे निष्पन्न झाले असून ५७ रहिवासी हे बेपत्ता असल्याचे सांगण्यात आले आहे.सिडकोच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी पुनर्वसनया दुर्घटनेतून बचावलेल्या रहिवाशांचे तात्पुरते आणि कायमस्वरूपी पुनर्वसन अशा दोन टप्प्यांत व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामध्ये, तात्पुरत्या स्वरूपातील पुनर्वसन म्हणून कंटेनरमध्ये असून त्यांच्यासाठी आवश्यक कपडे, धान्य यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दरडग्रस्त १४१ रहिवाशांचे तात्पुरते पुनर्वसन चौक येथील डायमंड पेट्रोलपंप येथे कंटेनरमध्ये करण्यात आले आहे. तसेच, या पीडितांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी सिडकोशी चर्चा करून निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जागेची निश्चिती करण्यात आली असल्याचे रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. तर पुनर्वसनासाठी महसूल अधिकाऱ्यांसह विविध शासकीय विभाग आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदारी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. मदत व पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेली यंत्रसामग्री, तसेच मनुष्यबळ हे पनवेल आणि नवी मुंबई महापालिका; तसेच पेण, अलिबाग, खोपोली, खालापूर आणि कर्जत नगरपरिषदांकडून उपलब्ध करून घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.