नवी दिल्ली : सर्वसामान्य करदात्याला नवीन कर प्रणालीकडे आकर्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने यावर्षीच्या (अर्थसंकल्प २०२३) सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात मोठ्या सवलती जाहीर केल्या. या घोषणांमध्ये करमाफीची व्याप्ती वाढवण्याच्या घोषणेचाही समावेश होता तर काल शुक्रवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सामान्य करदात्यांच्या अडचणी सोडवताना सांगितले की, वर्षाला ७.२७ लाख रुपयांपर्यंत कमाई करणाऱ्यांना आयकर सवलत दिली जाईल. त्यांनी म्हटले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मध्यमवर्गीय लोकांना अनेक कर सवलती दिल्या आहेत, ज्यामध्ये या मोठ्या निर्णयाचा समावेश आहे....तर करदात्यांना टॅक्स लागू नाहीएखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न सात लाख रुपयांपेक्षा थोडे जास्त असेल तर त्यालाही कर सवलतीच्या कक्षेत आणावे, याचीही सरकारने काळजी घेतली असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याबाबत टीमशी चर्चाही झाली असून आता ७.२७ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला कोणताही कर भरावा लागत नाही. याशिवाय ५० हजार रुपयांच्या मानक कपातीचा लाभ देखील स्वतंत्रपणे करदात्यांना दिला जाईल.सर्व देशातील लाखो करदाते आयकर भरण्यात व्यस्त असून फक्त नव्या कर प्रणालीत वार्षिक ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर करमाफ करण्यात आले आहे. दरम्यान, नवीन कर प्रणालीद्वारे सरकार व्यवस्था सुलभ करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी उद्धृत केले. ७ लाखांहून अधिक कमाई असल्यास ब्रेक इव्हन फक्त २७ हजार रुपयांमध्ये मिळतो आणि त्यानंतर तुम्ही कर भरण्यास सुरुवात करता. सरकारच्या उपलब्धीबद्दल बोलताना त्या म्हणाल्या की, २०१३-१४ मधील तीन हजार १८५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत २०२३-२४ साठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी (MSME) एकूण बजेट वाढून २२ हजार १३८ कोटी रुपये झाले आहे.स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभ मिळेल२०२३-२४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ७ लाखांपर्यंत वार्षिक कमाई करणाऱ्यांना आयकर सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा काही विभागांमध्ये शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. यावेळी आयकर रिटर्न दाखल करताना तुम्हाला ५० हजार रुपयांची स्टँडर्ड डिडक्शन (मानक कपात) देखील मिळेल कारण नवीन कर प्रणालींतर्गत स्टँडर्ड डिडक्शन नसल्याची तक्रार होती जी आता देण्यात आली आहे.
