म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. इतर मागास वर्गाचे महामंडळ, सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या संस्थांना निधीवाटपात सुसूत्रता आणतानाच सर्व समाजघटकांना समप्रमाणात न्याय देण्यात येईल. केंद्र सरकाराच्या विश्वकर्मा योजनेची सांगड घालत राज्यात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून बारा बलुतेदारांना लाभ मिळवून दिला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी येथे दिली.सह्याद्री अतिथीगृह येथे इतर मागास वर्ग, तसेच भटके-विमुक्त समाजातील विविध संघटनांसमवेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री , अन्न व नागरी पुरवठामंत्री , इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार रामदास तडस, आमदार डॉ. संजय कुटे, परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर, प्रकाश शेंडगे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्यासह विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.सुमारे तीन तास चाललेल्या बैठकीत इतर मागासवर्ग, भटके-विमुक्त, बारा बलुतेदार आदी समाजांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपले म्हणणे मांडले. कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी करण्याची सरकारची भूमिका नाही, असे स्पष्ट करीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले की, मराठा समाजाचे रद्द झालेले आरक्षण पुन्हा मिळवून देताना, इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही. जुन्या कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देण्यासंदर्भात निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची कार्यवाही सुरू आहे. राज्य सरकार इतर मागास, भटक्या विमुक्त समाजाच्या पाठीशी भक्कम उभे आहे. राज्यातील सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळाना निधी देताना कुठलाही भेदभाव होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच भटक्या विमुक्तांच्या विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्य़ांसाठी ७२ वसतिगृहे तातडीने सुरू करण्याच्या कार्यवाहीला गती देण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले. समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभ देताना नॉन क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र असल्यास आठ लाखाच्या मर्यादेच्या प्रमाणपत्राची अट मागे घेण्यासंदर्भात तपासणी करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.'ओबीसींसाठी चार हजार कोटींच्या योजना'राज्य सरकाराच्या माध्यमातून इतर मागास वर्गासाठी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. केंद्र सरकारने ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला असून, वैद्यकीय प्रवेशामध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णयही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. राज्य सरकार इतर मागास समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाहीही यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.'भटक्या विमुक्त समाजाला भरघोस निधी'राज्यातील भटक्या विमुक्त समाजाला आणि त्यातील दुर्लक्षित घटकांना भरघोस निधी देण्यासाठी येत्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिली. कोणत्याही घटकाच्या आरक्षणाला धक्का लागू देणार नाही, असे सांगतानाच हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे सारथी, बार्टी, महाज्योती, टीआरटीआय या महामंडळांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही पवार यांनी सांगितले.पवार-भुजबळ यांच्यात खडाजंगी?चर्चेदरम्यान ओबीसींच्या आकडेवारीवरून छगन भुजबळ आणि अजित पवार यांच्यातच खडाजंगी झाल्याचे समजते. भुजबळ यांनी आरक्षणासंदर्भातील काही आकडेवारी मांडली. मंत्रालयात काम करणाऱ्या ओबीसी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी त्यांनी मांडली. ओबीसींवर अन्याय होतो आहे. ओबीसी समाजाचे कमी अधिकारी मंत्रालयात आहेत, असे ते म्हणाले. त्यावर अशी कोणतीही आकडेवारी खरी नाही, असे सांगत अजित पवारांनी आक्षेप घेतला. भुजबळांनी याबाबतचे पुरावे दाखवावे, असेही पवार म्हणाले. त्यामुळे दोघांमध्ये पुन्हा शाब्दिक चकमक झडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोघांमध्ये मध्यस्थी करीत, अशी आकडेवारी आहे की, नाही ते तपासून मग चर्चा करू, अशी भूमिका मांडली. त्यानंतर या वादावर लगेचच पडदा पडला.
