छत्रपती संभाजीनगर: महापालिकेचे डझनभर आहेत. या प्रस्तावांना आमदार, खासदार, मंत्र्यांची साथ मिळत नसल्यामुळे शहर विकासाच्या कामांबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. येत्या दोन महिन्यांत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यास प्रस्तावांसह विकास कामे लांबणीवर पडतील. त्याचा फटका शहराला सहन करावा लागेल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने १६ सप्टेंबरला शहरात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीसाठी पालिकेने दोन हजार कोटींचे प्रस्ताव सादर केले होते. पण या प्रस्तावांवर बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या प्रस्तावांसाठी दर महिन्याला बैठक घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यासाठी मंत्री, आमदारांनी पाठपुरावा करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. शहराची गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव मंजुरीला प्राधान्य दिले जाईल, असे संकेतदेखील देण्यात आले होते.राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन अडीच महिने झाले, तरी प्रस्ताव मंजुरीला चालना मिळाली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रशासनाने सरकारदरबारी प्रस्ताव दाखल करण्याचे काम केले आहे. आता ते मंजूर करण्यासाठी मंत्री, आमदार, खासदारांनी पाठपुरावा करणे गरजेचे असताना त्यांनी मात्र याकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विकास कामांवर परिणाम होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी काही प्रस्ताव सरकारने मान्य केल्यास काही कामे मार्गी लागतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. हे प्रस्ताव प्रलंबित...- गरवारे स्टेडियमसाठी एसपीव्ही- २८६ पदांवर नोकर भरती- ड्रेनेज लाइन प्रकल्पासाठी ५५० कोटी रुपये- शहरातील नाल्यांना संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी १०० कोटी रुपये- डक्ट बांधणीसाठी १५० कोटी रुपये- स्मशानभूमी विकासासाठी १०० कोटी रुपये- खुल्या जागांच्या विकासासाठी १०० कोटी रुपये- पूर नियंत्रणाची कामे करण्यासाठी १०० कोटी रुपये- छत्रपती शिवाजी महाराज पुराणवस्तू संग्रहालयाच्या नूतनीकरणासाठी १५ कोटी रुपये- रस्ते कामासाठी ३०० कोटी रुपये- अग्निशमन विभागासाठी अद्ययावत यंत्रणा उभारणे
