मुंबई: राजकीय घडामोडींमुळे राज्याराज्यांत होणारी उलथापालथ आणि पक्षात फूट पडून त्या पक्षाचे आमदार अन्य पक्षासोबत गेल्यानंतर होणारे सत्तापालट, या साऱ्यामुळे राजकीय आणि कायदेशीर गुंतागुंत वाढत असल्याच्या पार्श्वूमीवर या विषयाचे अभ्यासक व तज्ज्ञ असलेले सर्वोच्च न्यायालयातील यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील व्याख्यानात याप्रश्नी महत्त्वाचे विचार मांडले. त्यात ‘मूळ पक्षातून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या अपात्रता याचिकांवरील निर्णयाचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार काढून घेऊन ते निवडणूक याचिकांच्या माध्यमातून उच्च न्यायालयाला द्यायला हवेत’, असे एक मत त्यांनी मांडले. यामागची कारणमीमांसाही त्यांनी आपल्या भाषणात मांडली. उच्च न्यायालयातील लॉन्समध्ये के.टी. देसाई स्मृत्यर्थ ‘पक्षांतर बंदी आणि घटनात्मक नैतिकता- दहाव्या अनुसूचीत बदलाची गरज’ या विषयावर दातार यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. निवृत्त न्यायमूर्ती सुजात मनोहर यांनी या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. तर दातार यांचे अभ्यासपूर्ण व्याख्यान हे धोरणकर्त्यांना या गंभीर प्रश्नावर विचार करण्यास प्रवृत्त्र करणारे आहे, असे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी दातार यांच्या भाषणानंतर आवर्जून नमूद केले. दातार यांनी या संपूर्ण समस्येचा आढावा घेताना शिवसेनेच्या फुटीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ११ मे रोजी दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निवाड्याचाही संदर्भ दिला.‘या समस्येवर कायदेशीर उपाय शोधायचे असतील तर आपण सर्वात पहिली जी गोष्ट करायला हवी, ती म्हणजे राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूची अंतर्गत अपात्रता याचिकांबाबतच्या कार्यवाहीचे विधानसभा अध्यक्षांचे काढून घ्यायला हवे. कारण मुळात अध्यक्ष हे कोणत्या तरी पक्षाचे असतात. अध्यक्षांनी नि:पक्ष असणे अभिप्रेत असताना यापूर्वीचा इतिहास व प्रकरणे पाहिली तर अध्यक्ष आपल्या पक्षाच्या विरोधात कधीही निर्णय देत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे यापूर्वी घटनेतील जे अनुच्छेद ३२९-अ रद्द करण्यात आले आहे, ते पुन्हा आणून अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला द्यायला हवेत’, असे दातार म्हणाले. ‘पक्षाच्या आमदारांना विरोधी मत मांडण्यासही वाव असणे गरजेचे आहे. अशा बाबतीत पक्षाचा व्हिप, ही संकल्पना सुद्धा धोकादायक आहे. कारण मतभेद आणि पक्षांतर यात फरक आहे. पक्षातील आमदारांचे आपल्या पक्षाच्या भूमिकेबाबत काही खरे स्वाभाविक मतभेदही असू शकतात. त्यामुळे अविश्वास प्रस्ताव किंवा अर्थ विधेयक वगळता, सभागृहातील अन्य सर्व बाबतीत पक्षाच्या आमदाराने पक्षविरोधी भूमिका घेतल्यास ते मतभेदाच्या स्वरुपात पाहिले गेले पाहिजे. त्याचबरोबर स्वेच्छेने पक्ष सोडण्याबाबतही कायदेशीर वाद निर्माण होत असल्याने त्याबाबतही नेमकी व्याख्या होणे गरजेचे आहे’, असेही दातार यांनी नमूद केले. विविध राज्यांत पक्षांतरामुळे निर्माण झालेले कायदेशीर प्रश्न आणि त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निवाडे तसेच अलीकडच्या काळात नव्याने उभे राहिलेले कायदेशीर प्रश्न, याचाही उहापोहही दातार यांनी आपल्या भाषणात केला. राजकीय पक्षांच्या सत्तेतील वंश परंपरेलाही अर्थ नाही. त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्येही पक्षांतर्गत लोकशाही बंधनकारक करायला हवी. त्यासाठी गुप्त मतदान पद्धतीचा अवलंब होणे गरजेचे आहे, असे मतही दातार यांनी मांडले. ‘सन १९८५मध्ये राज्यघटनेत ५२वी दुरुस्ती आणून दहावी अनुसूची प्रथम अस्तित्वात येईपर्यंत संसदेत निवडून गेलेल्या सुमारे चार हजार खासदारांपैकी एक हजारहून अधिक जणांनी पक्षांतर केलेले होते. त्याचबरोबर देशभरातील विधानसभांमध्येही जवळपास ५२ टक्के आमदारांनी पक्षांतराचा प्रकार केला होता. अशा प्रकारांबाबत आयाराम, गयाराम या प्रचलित झालेल्या शब्दामागे गयालाल, हे आहेत. अपक्ष म्हणून निवडून आलेले गयालाल यांनी १५ दिवसांत तीन पक्ष बदलले होते. ते काँग्रेसमधून युनायटेड फ्रंटमध्ये आणि तिथून पुन्हा काँग्रेस आणि नंतर नऊ तासांच्या आत पुन्हा युनायटेड फ्रंटमध्ये गेले होते. त्यांच्या मुलानेही चार वेळा पक्ष बदलला होता’, अशी माहिती दातार यांनी आपल्या भाषणात दिली.
