इम्फाळ: ‘जी जागा माझी राहिलेलीच नाही, तिथला लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी मी मत का देऊ? आमच्या लेखी या निवडणुकीला काहीच अर्थ राहिलेला नाही...’ निराश झालेले नोबी त्यांची व्यथा सांगत असतात. मणिपूरमध्ये ११ महिन्यांपूर्वी उसळलेल्या वांशिक संघर्षाने त्यांचे घर हिरावून घेतले. तेव्हापासून ते या मदत शिबिरांमध्येच आश्रयाला आहेत. अशा परिस्थितीत जगणारे ४२ वर्षीय नोबी हे एकटेच नाहीत, अशा अनेक मणिपुरी नागरिकांनी मताधिकारापेक्षा जगण्याच्या अधिकाराला, निवडणुकीपेक्षा शांततेला प्राधान्य दिले आहे. ३ मे रोजी मणिपूरमधील वांशिक संघर्षातून उसळलेल्या हिंसाचारामुळे अशा शेकडो नागरिकांना आपले राहते घर सोडून छावण्यांमध्ये निराश्रितांसारखे राहावे लागत आहे. हे पारंपरिकरीत्या सर्वाधिक मतदान करणारे राज्य ओळखले जाते. २०१९च्या निवडणुकीत तब्बल ८२ टक्के नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता. मात्र आताच्या लोकसभा निवडणुकीवर गेल्या वर्षी उसळलेल्या हिंसाचाराचे सावट आहे. ‘सरकार मला माझा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देऊ शकले नाही आणि ते मतदानाचा हक्क देणार? माझे घर माझ्या डोळ्यांसमोर पेटवून देण्यात आले. आम्हाला एका रात्रीत घर सोडून द्यावे लागले. तिथे काही शिल्लक तरी राहिलेय की नाही, काय माहीत!’नोबी सांगतात.याच मणिपूरमध्ये १९ आणि २६ एप्रिलला निवडणुका होत आहेत. मात्र तब्बल ५० हजार मणिपुरी अजूनही छावण्यांमध्ये आश्रयाला आहेत. या शिबिरांमध्येच मतदान केंद्रे उभारली जाणार आहेत. मात्र अशा प्रकारे शिबिरांमध्ये मतदान घेणे हे केवळ गिमिक आहे. मुख्य मुद्दे ‘जैसे थे’च असल्याची त्यांची भावना आहे.याच संघर्षाच्या सावटाखाली स्वतःचे शालेय शिक्षण पूर्ण केलेल्या १८ वर्षीय दिमापुढे पुढे काय करायचे, हा यक्षप्रश्न उभा आहे. ‘अशा परिस्थितीत मी पुढे शिकण्याचा विचार तरी कसा करू? आणि निवडणुका होऊ नयेत, असे जर मला वाटत असेल तर मी माझे पहिले मत फुकट का घालवू?,’ असा प्रश्न ती विचारते. इम्फाळच्या पीस कम्पाऊंडमधल्याच सरकारी डान्स कॉलेज ऑडिटोरिअममध्ये उभारलेल्या मदत छावणीत दिमा राहते. दिवसभर दिमा प्राथमिक शाळेच्या मुलांना शिकवते. या मुलांनी नुकतीच जवळच्याच सरकारी शाळेत जायला सुरुवात केली आहे.कुकी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या भागात वाहतूक व्यवसाय चालवणारे आणि आता या मदत शिबिरात राहणारे ४५ वर्षीय केएच खांबा यांना या समस्येवर निवडणुकीपूर्वीच काहीतरी तोडगा हवा आहे. ‘आम्ही ज्यांना मत दिले, त्यांनी आमच्यासाठी काय केले? हो. आम्ही शिबिरांमध्ये राहतोय, आम्हाला दोनवेळचे अन्नही मिळतेय. पण जगण्यासाठी हेच पुरेसे असते का?,’ असा आर्त सवाल ते करतात. हिंसाचारामुळे त्यांना घर सोडावे लागल्यानंतर दंगलखोरांनी त्यांचे घर, गाड्या सर्व पेटवून दिल्या. मत देणार का, असे विचारल्यावर याबाबत आमच्यात चर्चा सुरू असल्याचे ते सांगतात. एक मात्र खरे की, अशा परिस्थितीत निवडणुका घेणे, येथे आश्रय घेणाऱ्या कोणालाच पटलेले नाही.
