म. टा. वृत्तसेवा, यवतमाळ : दुष्काळी दुष्टचक्रात अडकलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी राज्य सरकारने २०१७मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली. सहा वर्षांहून अधिकचा काळ लोटूनही या योजनेतील अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळाला नाही. या शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसंदर्भात येत्या १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात या योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांची संख्या ५० हजारांवर असल्याची माहिती आहे.राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार असताना २०१७मध्ये काही अटींसह छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना प्रथमच ऑनलाइन अर्ज दाखल करायचे होते. १९ ऑक्टोबर २०१९पर्यंत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या २३ ‘ग्रीन लिस्ट’ आल्या. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने पुढच्या याद्या थांबल्या. निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ताबदल होऊन काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अशा महाविकास आघाडीचे सरकार आले. तत्कालीन ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजना लागू केली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना मागे पडली. यवतमाळ जिल्ह्यातील ५० हजारांवर शेतकरी कर्जमुक्तीपासून वंचित राहिले. यात सर्वाधिक ३५ हजार शेतकरी यवतमाळ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सभासद आहेत. राज्यात पुन्हा सत्ताबदल झाल्यावर मुंबईतील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे जाहीर केले. हे केवळ आश्वासनापुरतेच राहिल्याने अडचण वाढली. वारंवार निवेदन देऊनही सरकार दुर्लक्ष करीत असल्याने कर्णजी मांढरे, वसंत आगलावे यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्य सहकार विभागाचे सचिव, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी यांना प्रतिवादी केले. हा खटला न्या. अविनाश घारोटे व एम. एम. जवळकर यांच्या न्यायालयात येताच त्यांनी पीक कर्जमुक्तीसंदर्भात १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश यवतमाळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.न्यायालयाचे आदेश आल्यावर जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर सुनावणी झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजनेत किती शेतकरी वंचित राहिले व त्यातील कर्जमुक्तीसाठी किती निकषात बसतात याची यादी आम्ही राज्य शासनाला पाठविणार आहोत.-नानासाहेब चव्हाण, उपजिल्हा निबंधक, सहकार विभाग (यवतमाळ)
