9,000 कोटींच्या घोटाळ्यातील फरार उद्योगपती विजय मल्ल्याच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने, मल्ल्या आणि बँकांमधील सुरू असलेल्या वादाचा आता शेवट झाला पाहिजे अशी टिप्पणी केली आहे. एनडीटीव्हीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तातून ही माहिती समोर आली आहे. विजय मुल्ल्याने भारतीय बँकांकडून 9000 कोटींचे कर्ज घेतले होते, मात्र ते न फेडल्यामुळे तो वॉन्टेड आहे. आता कोर्टाने हा वाद मिटवण्याबाबत भाष्य केले आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, 9000 कोटींचे हे कर्ज अनेक बँकांनी मिळून मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाइन्स कंपनीला दिले होते. हे कर्ज फेडण्यापूर्वीच विजय मल्ल्या मार्च 2016 मध्ये ब्रिटनला पळून गेला. वर्ष 2019 मध्ये विजय मल्ल्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यात आले होते. फरार घोषित केल्यानंतर कायद्यानुसार बँकांना संबंधित व्यावसायिकाच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार मिळाला.
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी
विजय मल्ल्याने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत विशेष न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. 2020 मध्ये जारी करण्यात आलेल्या या आदेशानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमला अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) जप्त केलेल्या मालमत्तांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
आता न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल खंडपीठाने या आठवड्यात मल्ल्याच्या याचिकेवर सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले की, आता संबंधित पक्षांनी हा वाद संपवला पाहिजे. जर वाद संपवून पुढे जाण्यात अपयश आले, तर त्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट आणि नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
न्यायालयाने ED ने जप्त केलेल्या मालमत्तांचा तपशील मागवला
न्यायालयाने विजय मुल्ल्याशी संबंधित जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्तांबाबत ED कडून सविस्तर माहिती मागवली आहे. कोर्टाने म्हटले की, जवळपास 10 वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाचा योग्य निष्कर्ष निघणे आवश्यक आहे. मुल्ल्याने कोर्टात युक्तिवाद केला होता की, त्याची मालमत्ता बँकांकडे सोपवण्याचा आदेश चुकीचा होता. यावर बोलताना न्यायालयाने म्हटले की, व्यावसायिक वादांचे निराकरण करण्याचे मार्ग अनेकदा त्या वादाच्या परिस्थितीतच दडलेले असतात. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांनी सतत कायदेशीर लढाईत अडकून न राहता व्यावहारिक तोडग्याच्या दिशेने पुढे जावे, असे म्हटले आहे.
दरम्यान, फेब्रुवारीमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती श्रीचंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने मल्ल्याच्या दोन याचिकांवर सुनावणी केली होती. या याचिकांमध्ये त्याने फरार आर्थिक गुन्हेगार कायद्यांतर्गत स्वतःला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. दरम्यान, भारत सरकार ब्रिटनकडे विजय मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. मात्र याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
