ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन भारताने केले. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, चीनचे अध्यक्ष शी. जिनपिंग आणि इतर देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीकडे जगाच्या नजरा होता. नवी दिल्ली 2026 च्या घोषणापत्र जाहीर करण्यात आले. मात्र, यात इराणला सहभागी करून घेणे नक्कीच सोपे नव्हते. रविवारी पहाटे 4 पर्यंत यावर काम सुरू होते. ब्रिक्स विश्व व्यापार संघटनेने वाद मिटवण्यासाठी आणि मिळून काम करण्यावर भर दिला. 45 पानांचे आणि 140 गोष्टींना केंद्रीत करून नवीन दिल्ली घोषणापत्रात इराण आणि यूएईने पण समर्थन दिले. ब्रिक्स देशांनी दहशतवादाचा जोरदार विरोध केला. ब्रिक्स परिषदेने दहशतवाद, त्यांना आर्थिक मदत यावर चर्चा केली आणि याविरोधात कारवाईसाठी प्रतिबद्धित असल्याचे म्हटले.
22 एप्रिल 2025 रोजी जम्मू काश्मीर येथील पहलगामवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यावर निंदा केली. नवी दिल्ली घोषणामध्ये आशियात परमाणू शस्त्र मुक्त करण्याबाबत प्रस्ताव ठेवण्यात आला. ब्रिक्समध्ये यूएई आणि इराणकडून काही गोष्टी मान्य करण्यात आला. त्याचे कारण फलस्तीन होते. फलस्तीनच्या शर्यतीवर त्यांनी महत्वपूर्ण प्रस्तावांना मान्यता दिली. फलस्तीनला संयुक्त राष्ट्राचे पूर्ण सदस्य घोषित करण्याच्या मागणीला यूएई आणि इराणने समर्थन दिले.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सर्व गोष्टींवर एकमत करण्यासाठी शनिवारी सकाळचे चार वाजले. दिल्ली घोषणा पत्र 31 मध्ये हा विषय नमूद करण्यात आला की, इस्त्रायल-फलस्तीन संघर्ष शांततापूर्ण मार्गाने त्यावर तोडगा काढला जाईल. पुतिन भारतात अगोदरच दाखल झाले. त्यानंतर चीनचे अध्यक्ष शी. जिनपिंग देखील भारतात दाखल झाले. जवळपास सदस्य देशांचे नेते या परिषदेसाठी भारतात आले.
मात्र, बांगलादेशने याकडे पाठ फिरवली. भारतावरच आरोप करत बांगलादेशने ब्रिक्स परिषदेत सहभागी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तारीक रहमान यांना भारतातून या परिषदेसाठी निमंत्रण आले नसल्याचा दावा बांगलादेशने केला. भारताने फक्त बांगलादेशच्या सदस्याला बोलावले आहे. भारताने यावर फार काही भाष्य करणे टाळले. ब्रिक्स परिषदेचे यशस्वी आयोजन भारताने केले.
