MPSC Paper Leak : सध्या राज्यात एमपीएससी पेपरफुटी आणि एमपीएससीच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात वातावरण चांगलेच तापले आहे. काहीही झालं तरी एमपीएससी अध्यक्षांचा राजीनामा घ्यावा. त्यांच्या जागेवर आयएअस तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा सक्षम अधिकारी नेमावा, अशी मागणी केली जात आहे. पुणे, कोल्हापूर तसेच राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांत विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन केले जात आहे. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांच्या याच मागण्यांची दखल घेत 2025 सालच्या राज्यसेवा मुख्य परिक्षेतील पेपरची पुन्हा तपासणी केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले आहे. तसेच आगामी काळात पेपरफुटी होणार नाही, यासाठी विशेष यंत्रणा उभी करून असेही आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. दुसरीकडे त्यांनी एमपीएससीच्या अध्यक्षांचा राजीनामा घेऊन काहीही साध्य होणार नाही, अशी रोखठोक भूमिकाही घेतली आहे. फडणवीसांच्या याच भूमिकेवर आमदार रोहित पवार यांनी आक्षेप व्यक्त केलाय. त्यांनी फडणवीस यांना काही रोखठोक प्रश्न विचारले आहेत.
SIT नेमणं म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार
रोहित पवार यांनी एक्स या समाजमाध्यमावर आपल्या खात्यावरून फडणवीसांना काही प्रश्न विचारले आहेत. ‘आतापर्यंत राज्यात अनेक प्रकरणात SIT स्थापन झाल्या, खारघर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण, संतोष देशमुख प्रकरण, महादेव मुंडे प्रकरण, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरण, बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, भंडारा बलात्कार प्रकरण, सुशांतसिंग राजपूत प्रकरण अशी असंख्य प्रकरणे आहेत ज्यामध्ये SIT स्थापन तर झाली. पण त्याचं पुढं काय झालं, काय तपास केला? याचा कुणालाच काही ताळमेळ नाही. त्यामुळं MPSC पेपरफुटी प्रकरणात केवळ SIT नेमणं म्हणजे वेळ मारून नेण्याचा प्रकार असून ही बाब विद्यार्थ्यांनाही मान्य आहे, असं मत रोहित पवार यांनी व्यक्त केलं.
मा. फडणवीस साहेब,
आतापर्यंत राज्यात अनेक प्रकरणात SIT स्थापन झाल्या, खारघर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळा, सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरण, डॉ. संपदा मुंडे प्रकरण, संतोष देशमुख प्रकरण, महादेव मुंडे प्रकरण, घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटना प्रकरण, बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरण, भंडारा बलात्कार… pic.twitter.com/QccOfW02j4
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) September 10, 2026
ही प्रक्रिया फारच कठीण वाटत असेल तर…
तसंच, आपल्याला विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर तत्काळ राज्यपाल महोदयांच्या माध्यमातून महामहीम राष्ट्रपतींना आयोगाच्या अध्यक्षांवर कारवाई करण्याची विनंती सरकारने करावी. राष्ट्रपतींकडून प्रक्रिया सुरू झाली तर कारवाई पूर्ण होईपर्यंत राज्यपाल आयोगाच्या अध्यक्षांना निलंबित करू शकतात, असा पर्याय रोहित पवार यांनी फडणवीस यांना सुचवला. तसेच ही प्रक्रिया फारच कठीण वाटत असेल तर मित्राला राजीनामा देण्याचा सल्ला द्यावा. मित्राचा सल्लावजा शब्द ते नक्कीच खाली पडू देणार नाहीत, असा बोचरा वारही त्यांनी केला. आता यावर फडणवीस नेमकं काय उत्तर देणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
