बेंगळुरू: कर्नाटकातील होसकोट मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार यांच्या संपत्तीत गेल्या अठरा महिन्यांत १८५ कोटींनी वाढ झाली आहे. त्यांनी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात संपत्तीची माहिती दिली आहे. त्यांच्याकडे आता १२२३ कोटींची संपत्ती आहे. काँग्रेस-जेडीएस आघाडीतील सरकारमध्ये ते मंत्री होते. गेल्या अठरा महिन्यांत त्यांच्या संपत्तीत तब्बल १८५ कोटींची वाढ झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाने कर्नाटकातील काँग्रेस आणि जेडीएसच्या १७ आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र या आमदारांना पुन्हा निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा झाला. येत्या पाच डिसेंबरला कर्नाटकातील १५ जागांवर पोटनिवडणूक होत आहे. भाजपनं होसकोट मतदारसंघातून एमटीबी नागराज यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांनी नुकताच निवडणूक अर्ज भरला. निवडणूक अर्जासोबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी संपत्तीविषयी माहिती दिली आहे. त्यांच्या संपत्तीत गेल्या अठरा महिन्यांत तब्बल १८५ कोटींची वाढ झाली आहे. त्यांच्याकडे सध्या १२२३ कोटींची संपत्ती आहे. काँग्रेस-जेडीएस आघाडीच्या सरकारमध्ये ते मंत्री होते. निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील माहितीनुसार, नागराज यांची संपत्ती १८ महिन्यांत १८५.७ कोटी रुपयांनी वाढली आहे. एप्रिल २०१८ मध्ये त्यांच्याकडे एकूण १०६३ कोटी रुपये इतकी संपत्ती होती. काँग्रेस-जेडीएस आघाडी सरकारमध्ये नागराज होते मंत्री एमटीबी नागराज हे देशातील सर्वात श्रीमंत राजकीय नेत्यांपैकी एक आहेत. ६६ वर्षीय नागराज हे तीन वेळा आमदार म्हणून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. काँग्रेस-जेडीएस आघाडी सरकारमध्ये त्यांनी गृहनिर्माण मंत्रिपद भूषवलं आहे. पोटनिवडणूक रद्द करण्याची मागणी आमदारांना अपात्र ठरवल्यामुळे १७ पैकी १५ जागांसाठी ५ डिसेंबर रोजी पोटनिवडणूक होणार आहे. अपात्र आमदारांनी ५ डिसेंबरला होणारी पोटनिवडणूकही रद्द करण्याची मागणी केली होती. सुप्रीम कोर्ट आमच्या याचिकेवर अंतिम निर्णय देत नाही तोपर्यंत पोटनिवडणूक होऊ नये, अशी मागणी या आमदारांची होती. पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची अखेरची तारीख १८ नोव्हेंबर आहे. पोटनिवडणूक स्थगित केली जावी, असा आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात यावा; यासाठीही अपात्र आमदारांनी विनंती केली होती. विधानसभा सदस्यत्वपदाचा राजीनामा देणं हा आमचा हक्क असून विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपातीपणाने निर्णय घेतला असल्याचं या आमदारांचं म्हणणं होतं. कर्नाटकातील कुमारस्वामी यांचे सरकार कोसळण्यापूर्वीच विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांना अपात्र ठरवलं होतं. या आमदारांनी बंडखोरी करत भाजपला पाठिंबा दिला होता.
