नवी दिल्ली: यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला रात्री उशिरा मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींनी काल रात्री उशिरा या विधेयकावर सही केल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. लोकसभेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर त्याला राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. मात्र, या विधेयकाला विरोध करताना ईशान्य भारतातील आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सही केल्याचे वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने रात्री उशिरा दिले. या कायद्यानुसार, भारताचे शेजारी देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील धार्मिक अत्यातारांचे शिकार झालेल्या नागरिकांना भारतात सुलभतेने शरण मिळणार आहे. मात्र, या कायद्यांतर्गत या शेजारी देशांमधील मुस्लीम धर्मीय नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार नाही. एका अधिकृत अधिसूचनेद्वारे गुरुवारी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर आता हा कायदा लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार, हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मांचे जे सदस्य ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आले आहेत, आणि ज्यांना त्या देशांमध्ये धार्मिक अन्याय सहन करावा लागला आहे, अशा नागरिकांना बेकायदेशीर प्रवासी मानता येणार नाही. तर, या कायद्यानुसार आता अशा नागरिकांना भारताची नागरिकता देण्यात येणार आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सोमवारी लोकसभेत आणि बुधवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ईशान्य भारतातील स्थिती तणावपूर्ण बनली आहे. गुवाहाटीत निदर्शनांदरम्यान २ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. अतिरिक्त मुख्य सचिव कुमार संजय मिश्रा यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, लखीमपूर, तिनसुकिया, धेमाजी, डिब्रूगड, कारेडियो, सिवसागर, जोरहाट, होलाहाट आणि कामरुप अशा १० जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल सेवा बंद ठेवण्याचा कालावधी आणखी ४८ तासांनी वाढवण्यात आला आहे. तर, दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपला मित्रपक्ष असलेल्या आयपीएफटीला विश्वासात घेत पक्षाच्या समस्यांचा विचार केला जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
