नवी दिल्लीः गेल्या काही वर्षांत देशभरात विविध मुद्द्यांवरून आंदोलने-निदर्शने सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी आंदोलने हिंसक झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसानही झाले आहे. गेल्या ८ वर्षांत देशभरात तब्बल ३६७ वेळा बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. देशात आताच्याघडीला कायद्याला विरोध करण्यासाठी निदर्शने आणि आंदोलने करण्यात येत असून, अनेक ठिकाणी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. अनेकांना प्रश्न पडतो की, इंटरनेट सेवा का बंद करण्यात येते? याचे मुख्य कारण म्हणजे पसवल्या जाणाऱ्या अफवा. पसरू नयेत, यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून स्थानिक प्रशासन किंवा राज्य सरकार इंटरनेट बंदीचा आदेश काढतं. सन २०१२ पासून आतापर्यंत संपूर्ण देशात एकूण ३६७ वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. याची दोन मुख्य कारणे म्हणजे दहशतवाद आणि जातीय हिंसाचार. २०१२ मध्ये ३ वेळा, २०१३ मध्ये ५ वेळा, २०१४ मध्ये ६ वेळा, २०१५ मध्ये १४ वेळा, २०१६ मध्ये ३१ वेळा, २०१७ मध्ये ७९ वेळा, २०१८ मध्ये १३४ वेळा आणि २०१९ मध्ये ९५ वेळा इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले. ही माहिती इंटरनेट शटडाऊंस डॉट इन या संकेतस्थळावरून मिळाली आहे. सन २०१८ मध्ये सर्वाधिक म्हणजे तब्बल १३४ वेळा इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली होती. जगाच्या तुलनेत भारतात इंटरनेट बंद करण्यात आलेल्या घटनांची संख्या सर्वाधिक होती. त्या वर्षभरात जागतिक स्तरावर खंडित करण्यात आलेल्या इंटनेटपैकी भारतातील संख्या ६७ टक्के होती. गेल्या ८ वर्षांत जम्मू काश्मीरमध्ये सर्वाधिक वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. जम्मू काश्मीरमध्ये सुमारे १८० वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. दहशवादी कारवाया आणि हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले होते. यावर्षी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात काँग्रेस शासित राजस्थानचा दुसरा क्रमांक लागतो. या वर्षभरात राजस्थान राज्यात १८ ठिकाणी इंटरनेट बंद ठेवण्यात आले होते. जातीय हिंसाचार आणि अफवा रोखण्यासाठी इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्यात आली होती. यानंतर, आसाममध्ये १२ वेळा, उत्तर प्रदेशमध्ये ११ वेळा आणि पश्चिम बंगालमध्ये ९ वेळा इंटरनेट सेवा ठप्प करण्यात आली होती.
