रांची: लोकसभा निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनानुसार १५ लाख रुपये दिले नाहीत म्हणून पंतप्रधान , भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री यांच्याविरोधात रांचीच्या कनिष्ठ न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला आहे. या तिघांवरही जनतेची फसवणूक आणि दिशाभूल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाचे वकील आणि डोरंड येथील रहिवासी हरेंद्र कुमार सिंह यांनी हा खटला दाखल केला आहे. त्यावर न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार गुडिया यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याप्रकरणावर आता १ फेब्रुवारी सुनावणी होणार आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परदेशातून काळा पैसा आणून सर्व भारतीयांच्या खात्यात १५-१५ लाख रुपये देणअयाची घोषणा केली होती. त्याशिवाय प्रत्येक वर्षी तीन लाख नोकऱ्या देण्याचं आश्वासनही त्यांनी दिलं होतं. भाजपच्या निवडणूक घोषणापत्रातही त्याचा उल्लेख होता, असं या याचिकेत म्हटलं आहे. मोदींनी ७ नोव्हेंबर २०१३मध्ये छत्तीसगड येथे हे आश्वासन दिलं होतं. लोकांची फसवणूक करून त्यांनी बहुमत मिळवलं होतं. भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनीही हेच आश्वासन दिलं होतं. त्यानंतर त्यांनी ५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी शहा यांनी वृत्तवाहिन्यांशी बोलताना हा चुनावी जुमला होता आणि केवळ निवडणुकीत बोलायचं म्हणून ही घोषणा केली होती, अशी कबुली दिली होती. त्यासाठी तक्रारदाराने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी अमित शहा यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीचा हवालाही दिला आहे. रिपाइं नेते आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंवरही असाच आरोप करण्यात आला आहे. आठवले यांनी १८ डिसेंबर २०१८ रोजी महाराष्ट्रातील सांगलीमध्ये जनतेशी संवाद साधताना काळापैसा आल्यावर लोकांना १५-१५ लाख रुपये मिळतील असं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे त्यांनीही जनतेची फसवणूक केली असल्याचं या तक्रारीत म्हटलं आहे. दरम्यान, तक्रारदाराने पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहितीच्या अधिकारातून जनतेच्या बँक खात्यात १५-१५ लाख रुपये कधी येणार? असा सवाल केला होता. त्यावर हा प्रश्न आरटीआयच्या कक्षेत येत नसल्याचं उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलं होतं.
