नवी दिल्लीः अल्पवयीन मुले आणि वयोवृद्धांना पाहण्याची सवय लागली असून त्यामुळे ते हिंसक होत आहेत, असा अजब दावा वकील कमलेश वासवानी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या नवीन प्रतीज्ञापत्रात केला आहे. देशातील ३ कोटी मुले आणि ७ कोटी प्रौढ व्यक्तींना पॉर्न पाहण्याची सवय लागली आहे. त्यामुळे ते हिंसक होत आहेत. यावर तात्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे, अशी मागणीही वासवानी यांनी सुप्रीम कोर्टात केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने तीन वर्षापूर्वी आदेश देऊनही सध्या इंटरनेटवर पोर्नोग्राफीसंबंधी कंटेट इंटरनेटवर उपलब्ध आहे. वेब सीरिजच्या माध्यमातून लैंगिक आणि हिंसात्मक कंटेट समोर आणला जात आहे. हैदराबाद बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील प्रतीज्ञापत्राचाही कमलेश वासवानी यांनी उल्लेख केला. पॉर्न पाहण्याची सवय ही दारू व ड्रग्सप्रमाणे आहे, असेही वासवानी यांनी म्हटले आहे. इंटरनेटवर ऑनलाइन स्ट्रीमिंगमधून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली जात आहे. वेब सीरिजच्या माध्यमातून पॉर्न व हिंसा पसरवली जात आहे. यासाठी काही नियम बनवण्यात आले नाहीत. या सारख्या कंटेटमुळे देहव्यापार करण्याला प्रोत्साहन मिळत आहे. पोर्नोग्राफी व चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे वासवानी म्हणाले. पोर्नोग्राफी रोखण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने २०१६ मध्ये आदेश मंजूर केला होता. कमलेश वासवानी म्हणाले, २०१३ मध्ये या प्रकरणी आपण याचिका दाखल केली होती. इंटरनेट - कायदा अभावी पॉर्न व्हिडिओला प्रोत्साहन मिळत आहे. मार्केटमध्ये २० लाख पॉर्न व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. मुलं सहजपणे हे व्हिडिओ पाहू शकतात. त्यामुळे मुलांच्या मनावर मोठा परिणाम होत आहे. सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ दखल घेत यावर सरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी वासवानी यांनी नव्या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.
