मुंबई: तब्बल सहा दिवसानंतर अखेर ठाकरे मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांचे खातेवाटप जाहीर झालं आहे. या खातेवाटपात महत्त्वाची आणि मलाईदार खाते मिळविण्यात राष्ट्रवादीने बाजी मारली आहे. तर महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्रिपद मिळविण्यात काँग्रेसला यश आले आहे. विशेष म्हणजे राज्याचं जेवढं बजेट आहे, त्याच्या निम्म्या बजेटची खाती राष्ट्रवादीकडे आली आहेत. आज झालेल्या खातेवाटपानुसार राष्ट्रवादीच्या वाट्याला अर्थ व नियोजन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क, जलसंपदा व लाभक्षेत्र, गृह, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, ग्राम विकास, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, गृहनिर्माण, सहकार व पणन आणि सामाजिक न्याय व विशेष विभाग आला आहे. काँग्रेसकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), महसूल, ऊर्जा, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग, वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य, आदिवासी विकास, वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास, महिला व बालविकास आदी खाती आली आहेत.
तर शिवसेनेकडे सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, विधी व न्याय, उद्योग, खनिकर्म, मराठी भाषा, नगरविकास सार्वजनिक बांधकाम ( सार्वजनिक उपक्रम), उच्च व तंत्र शिक्षण, कृषी, माजी सैनिक कल्याण, वने, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, रोजगार हमी, फलोत्पादन, परिवहन, संसदीय कार्य, पर्यटन, पर्यावरण व राजशिष्टाचार आदी खाती आली आहेत. दरम्यान, ग्रामविकास आणि कृषी खात्यासाठी काँग्रेसने शिवसेनेकडे आग्रह धरला होता. मात्र शिवसेनेने ही खाती दिला होता. त्यामुळे खातेवाटप रखडल्याचं सांगण्यात येत होतं. तर शिवसेनेकडील गृहखातं स्वत:कडे घेण्यात राष्ट्रवादीला यश आल्याचं आजच्या खातेवाटपावरून दिसून आलं आहे. राष्ट्रवादीच्या खात्याचे बजेट सर्वाधिक दरम्यान, राज्याचं वार्षिक बजेट सुमारे २ लाख ५० हजार कोटी असून राष्ट्रवादीकडील खात्यांचं बजेटच १ लाख २० हजार कोटी एवढं आहे. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाची खाती मिळवण्यात यशस्वी झाल्याचं मानलं जात आहे. राष्ट्रवादीकडे आलेल्या उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचं बजेट ४५०० कोटी, सार्वजनिक आरोग्य खात्याचं बजेट १२००० कोटी, गृहनिर्माण खाते १४०० कोटी, सामाजिक न्याय १३००० कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा १०००० कोटी, ग्रामविकास १८००० कोटी, गृह २३००० कोटी, जलसंपदा १६००० कोटी, उत्पादन शुल्क २०० कोटी आणि अर्थ खात्याचं बजेट ९१००० कोटी असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.
