नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या भारती एअरटेल, व्होडाफोन आयडिया व टाटा टेलिकॉम या कंपन्यांनी समायोजित एकूण महसुलासंदर्भातील (एजीआर) थकबाकीची रक्कम भरण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र दूरसंपर्क विभागाने मागणी केलेल्या AGR शुल्कावर तिन्ही कंपन्यांनी हरकत घेतली आहे. हे शुल्क आमच्या आकलनापेक्षा अधिक असल्याचा दावा कंपन्यांनी केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दूरसंचार विभागाकडून ठोठावण्यात आलेले दंडात्मक शुल्क खूपच जास्त आहे. कंपन्यांनी स्वतः याबाबत अभ्यास केला असून त्यात आणि प्रत्यक्ष सरकारच्या मागणीत मोठी तफावत आढळून आली आहे. कंपन्यांनी जवळपास १६ वर्षांचे दस्त तपासले आहेत. त्यामुळे 'AGR'शुल्काचा फेरआढावा घेण्याची मागणी कंपन्यांनी सरकारकडे केली आहे. दरम्यान, सरकारने ही मागणी फेटाळली आणि कंपन्यांनी ही रक्कम अदा केली नाही तर दूरसंपर्क विभागाकडून , एअरटेल या कंपन्यांचा परवाना रद्द केला जाण्याची दाट शक्यता आहे. सरकारकडून बँक ग्यारंटीवर पाणी सोडून कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्याचे पाऊल उचलला जाऊ शकते. तसे झाल्यास दूरसंपर्क क्षेत्रात मोठी खळबळ निर्माण होईल, असा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे. या तिन्ही कंपन्यांची थकबाकी १.४७ लाख कोटी आहे. 'वोडाफोन-आयडिया'ने एकूण महसुलासंदर्भातील (एजीआर) थकबाकी १८००० ते २३००० कोटींच्या दरम्यान असल्याचा दावा केला आहे. मात्र दूरसंपर्क विभागाने 'वोडाफोन-आयडिया'वर ५३००० कोटी भरण्याची मागणी केली आहे. त्यावर कंपनीने आक्षेप घेतला आहे. 'एअरटेल'नेही दूरसंपर्क विभागाच्या दंडात्मक शुल्कावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. कंपनीच्या अंदाजानुसार १५००० ते १८००० कोटी AGR शुल्क भरावे लागू शकते, मात्र सरकारने ३५००० कोटींची मागणी केली आहे.
