मुंबई : भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद म्हणजेच आयसीएमआरने गेल्या आठवड्यात करोना चाचणीसाठी ४५०० रुपयांची मर्यादा काढून टाकली आणि राज्य सरकारला दर निश्चित करण्याची मुभा दिली. आयसीएमआरच्या निर्देशांनुसार, राज्य सरकार मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांसोबत बोलून चाचणीचे दर निश्चित करणार आहे. पण महाराष्ट्र सरकारने यावर अजून निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे एकीकडे खाजगी लॅबमध्येही चाचणीसाठी २ हजार रुपये घेतले जात असताना मुंबईकर ३ ते ४ हजार रुपये मोजत आहेत. टेस्टिंग लॅबसाठी राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेने निविदा मागवाव्या, अशी मागणी वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार आणि विरोधी पक्षांनी केली आहे. या स्पर्धेमुळे चाचणीचे दर निम्म्यावर येतील आणि मुंबईकरांनी दोन हजार रुपयांमध्येच करोनाचं निदान करता येईल. कर्नाटक सरकारने यापूर्वीच २२५० रुपये प्रति चाचणी असे दर निश्चित केले आहेत. मुंबई महापालिकेकडे असलेल्या माहितीनुसार, मुंबई आणि महानगर प्रदेशात खाजगी आणि सरकारी रुग्णालयांमध्ये दररोज ६००० चाचण्या होतात. मुंबईत आतापर्यंत दोन लाखांपेक्षा जास्त लोकांनी चाचण्या केल्या आहेत. गेल्या आठवड्यापर्यंत आयसीएमआरने निश्चित केलेला प्रति चाचणी ४५०० रुपये दर लागू होता. पण हा दर आता लागू नसेल, असं आयसीएमआरचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गव यांनी राज्याच्या सचिवांना पत्राद्वारे सांगितलं होतं. देशात आता चाचण्यांची पुरेशी क्षमता असून सुविधा उपलब्ध आहेत, असं भार्गव म्हणाले होते. आयात केलेल्या किट्सवरचं अवलबंत्वही आता कमी झालं आहे. कारण, देशांतर्गत उत्पादन आता मुबलक आहे. एकट्या मुंबईतच आयसीएमआरने मान्यता दिलेल्या १२ पेक्षा जास्त लॅब आहेत. महापालिकेने नमुने दिल्यास चाचणी दोन हजार रुपयांमध्ये करण्याचीही ऑफर थायरोकेअरसारख्या लॅबने यापूर्वी बीएमसीला दिली आहे. काही लॅबने कमी दरात चाचण्या करण्याची तयारी दर्शवली असली तरी महापालिकेकडून या लॅबची शिफारस केली जात नाही. मुंबईत दररोज होणाऱ्या चाचण्यांची संख्याही आता कमी झाल्याची माहिती आहे. पण हाय रिस्क कॉन्टॅक्टमध्ये आलेल्या सर्वांची चाचणी करण्यावर महापालिका भर दत आहे. त्यामुळे चाचण्या वाढत आहेत. त्यामुळे दर कमी राहणं आवश्यक असल्याचं एका खाजगी लॅबने सांगितलं. दुसरीकडे भाजप आमदार अमित साटम यांनी लॅबसाठी निविदा मागवण्याची मागणी केली आहे. स्पर्धा असेल तर दर दोन हजार रुपयांपर्यंत खाली येतील. कर्नाटक सरकारने दर कमी केले आहेत, पण महाराष्ट्रात दर सारखेच आहेत, असं ते म्हणाले. दरम्यान, मंगळवारी बीएमसीने जवळून संपर्कात आलेल्या लोकांची चाचणी करण्यासाठी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची अट काढून टाकली आहे. लक्षणं नसतील तरीही चाचणी करता येईल. आतापर्यंत लक्षणं असलेल्या व्यक्तींनी सरकारी किंवा खाजगी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय चाचणी केली जात नव्हती. चाचणीच्या नियमानुसार चाचणी करण्याचे दर अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. दर कमी झाले तर जास्तीत जास्त लोकांना चाचणी करणं परवडेल. जास्तीत जास्त चाचण्या केल्या तर नवीन रुग्ण शोधण्यास मदत होईल. लॉकडाऊन मागे घेताच दर कमी होणं आवश्यक आहे. निविदा मागवल्यास हे दर कमी होतील, असं साटम म्हणाले. दरम्यान, महापालिका यावर लवकरच निर्णय घेईल, अशी प्रतिक्रिया अतिरिक्त आयुक्त (आरोग्य) सुरेश काकानी यांनी दिली.
