नवी दिल्ली : करोनाचे संकटात सहा महिने कर्ज वसुलीला स्थगिती () देऊन कर्जदारांना दिलासा दिला असला तरी त्यावरील व्याज वसूल करावेच लागेल अन्यथा बँकांचे किमान २.०१ लाख कोटींचे नुकसान होईल, अशी भीती रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केली आहे. थकीत कर्जहप्त्यांचे व्याज कोणत्याही परिस्थितीत माफ करता येणार नाही, अशी भूमिका रिझर्व्ह बँकेने घेतली आहे. तसे केल्यास बँकांचा आर्थिक पाया खचेल. थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजाची रक्कम ही थोडीथडकी नव्हे तर तब्बल २.०१ लाख कोटी असून 'जीडीपी'च्या जवळपास १ टक्का आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने सुप्रीम कोर्टात सादर केलेल्या शपथ पत्रात म्हटलं आहे. रिझर्व्ह बँकेने मागील पतधोरणात कर्जवसुलीला आणखी तीन महिने स्थगिती देत कर्जदारांना दिलासा दिला होता. याआधी मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. आता १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची कर्जहप्त्यामधून तात्पुरती सुटका झाली आहे. मात्र या सहा महिन्याच्या काळात व्याज माफ करण्याची मागणी केली जात होती. त्यावर सुप्रीम कोर्टात बुधवारी सुनावणी झाली. कर्ज वसुलीला स्थगिती (EMI Moratorium) म्हणजे कर्जमाफी किंवा व्याज माफी नसून केवळ मासिक हप्ते भरण्याच्या तणावातून तात्पुरता दिलासा आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे. कर्ज वसुली आणि त्यावरील व्याज पुढील आदेशापर्यंत स्थगित करणे असा तो अर्थ आहे. करोना संकट काळात कर्जदारावरील आर्थिक तणाव कमी करण्यासाठी ही उपाययोजना केली असल्याचे बँकेने म्हटलं आहे. स्थगित EMI वर व्याज द्यावेच लागेल. लॉकडाउनमध्ये व्यवसाय नुकसानीचा ठरता कामा नये. इतर उद्योग सावरत असताना बँकिंग क्षेत्राने खंबीरपणे उभं राहील पाहिजे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राला स्थगित मासिक हप्त्यांवर व्याज मिळायला हवं अशी भूमिका मांडली आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो आणि रिव्हर्स रेपो या दोन्ही दरांमध्ये सन २००० नंतर प्रथमच इतकी मोठी कपात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्यालाही तीन महिने मुदतवाढ देऊ केली आहे.६ जून रोजी पतधोरण जाहीर होणार होते. मात्र त्याआधीच व्याजदर कपात करून रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे गृह, वाहन व अन्य कर्जे स्वस्त होतील. मात्र त्याचवेळी बँका बचत खात्यांवर देण्यात येणाऱ्या व्याजाचा दर तसेच मुदतठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाचा दरही कमी करतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे हप्त्यांना मुदतवाढ दिल्याने होणारे फायदे-तोटे - सध्याच्या काळात अडचणीत आलेल्या कर्जदारांना हप्ते भरण्यास मुदत मिळाल्याने काहीसा दिलासा मिळाले -(EMI Moratorium) वाढवल्याने आता जून, जुलै आणि आॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची EMI मधून तात्पुरती सुटका होईल. - मात्र या हप्त्यांवर नंतर व्याज भरावे लागू शकते. त्यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता. - एकूण सहा महिने मुदतवाढ मिळाल्याने त्यावरील व्याजाचे रुपांतर कर्जात होणार. - या कर्जावर व्याजाची आकारणी झाल्यास दुप्पट भुर्दंड.त्यामुळे या मुदतवाढीने कर्जदारांचे नुकसान होण्याची भीती.
