BCCI पाठोपाठ विवोने दिले आणखी दोन झटके; यांचे प्रायोजकत्व काढून घेतले - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Friday, August 7, 2020

BCCI पाठोपाठ विवोने दिले आणखी दोन झटके; यांचे प्रायोजकत्व काढून घेतले

https://ift.tt/33BGDWj
नवी दिल्ली: भारत-चीन सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर नागिरकांनी सुरू केलेल्या विरोधानंतर चीनमधील स्मार्टफोन कंपनी विवोने आयपीएलच्या १३व्या हंगामाला काही दिवस शिल्लक असताना प्रायोजकत्व काढून घेतले. आधीच स्पर्धे होण्यास आलेला उशीर, त्याच भारता बाहेर स्पर्धा आणि करोनामुळे होणारा अतिरिक्त खर्च यामुळे बीसीसीआय समोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. बीसीसीआय आणि आयपीएल नंतर आता विवोने आणखी दोन झटके दिले आहेत. आयपीएलचे प्रायोजकत्व काढून घेतल्यानंतर आणखी दोन स्पर्धेचे प्रायोजकत्व काढून घेतले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विवोने आणि टीव्हीवरील शो चे प्रायोजकत्व काढून घेतले आहे. प्रो कबड्डीसाठी प्रत्येक वर्षी ६० कोटी आणि टीव्हीवरील शो बिग बॉसच्या प्रत्येक सीझन साठी ३० कोटी रुपये देते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारत आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या तनावामुळे कंपनीच्या व्यवस्थापनाने हा निर्णय घेतला आहे. या वर्षी कंपनीने ब्रॅडिंग आणि प्रमोशनवर अधिक खर्च करणार नसल्याचे म्हटले आहे. कंपनीचा फोकस रिटेल डिस्काउंटच्या माध्यमातून उत्पादनांची विक्री करण्याचा असेल. जोपर्यंत दोन्ही देशांमधील परिस्थिती सामान्य होत नाही तोपर्यंत हेच धोरण राबवणार असल्याचे निश्चित करण्यात आलेय आहे. वीवोच्या प्रो कब्बडी लीगच्या प्रायोजकत्वाबद्दल बोलायचे झाले तर २०१७ साली त्यांनी स्टार इंडियाशी पाच वर्षां (२०१७-२०२१)साठी ३०० कोटीचा कलाल केला होता. कोरना व्हायरसमुळे २०२० साळी कब्बडी लीग रद्द करण्यात आली आहे. अशातच कंपनीने स्टार इंडियाशी करार रद्द करण्यासाठी संपर्क केला. बिग बॉस शोच्या प्रायोजकत्वासाठी विवोने कलर्स चॅनलसोबत २०१९ साली ६० कोटींचा दोन वर्षाचा करार केला होता. तर बीसीसीआयसोबत २ हजार १९० कोटींची मेगा डील गेली होती. कंपनी प्रत्येक वर्षी ब्रॅडिंग आणि प्रमोशनसाठी १ हजार कोटी रुपये खर्च करते. यातील ४४० कोटी बीसीसीआय आणि १२० ते १५० कोटी आयपीएल सामन्या दरम्यान खर्च केले जातात. या वर्षी आयपीएलचा १३वा हंगाम भारताबाहेर सप्टेंबर महिन्यात युएईमध्ये होणार आहे. बीसीसीआय आणि वीवोकडून गुरूवारी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले. या दोघांनी मिळून करार २०२०मध्ये रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय.