बंगळुरू : सरकारी पातळीवर देशात वाढत्या भाषेच्या महत्त्वानंतर मोठा वाद निर्माण झालाय. दक्षिण भारतात हिंदीसंबंधी वादावर कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि जनता दलाचे (सेक्युलर) नेते एच डी यांनीही नाराजी व्यक्त केलीय. गैर हिंदी भाषिकांना ट्रेनिंग कार्यक्रम सोडण्याचं सांगणाऱ्या आयुष सचिवांच्या वक्तव्यावर त्यांनी सडकून टीका केलीय. 'हिंदी न जाणणाऱ्यांना या देशात बलिदान द्यावं लागेल का?' असं कुमारस्वामी यांनी म्हटलंय. 'आयुष विभागाद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या व्हर्च्युअल प्रशिक्षणा दरम्यान सचिव यांनी ज्यांना हिंदी येत नाही ते जाऊ शकतात, असं म्हटलं. ही हिंदी किंवा बोलण्याची सक्ती नाही का? आणखी किती कन्नड भाषिकांना हिंदी बोलता येत नसेल तर बलिदान द्यावं लागेल?', असं कुमारस्वामींनी म्हटलंय. वाचा : वाचा : कुमारस्वामींनी कन्नड भाषेत एकानंतर एक ट्विट केले. घटनात्मक संघराज्य हा देशाच्या एकतेसाठी एक मंत्र आहे आणि प्रत्येक भाषा ही संघराज्याच्या रचनेचा एक भाग आहे. असं असेल तर हिंदी बोलता आलं नाही म्हणून प्रशिक्षणातून बाहेर जाण्यासाठी सांगणं, संघराज्य व्यवस्थेचं उल्लंघन नाही का? हे संविधान विरोधी नाही का? असे प्रश्न उपस्थित करत कुमारस्वामी यांनी सचिव राजेश कोटेचा यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केलीय. 'मला माहिती मिळालीय की आयोजनादरम्यान भाषेबद्दल काहींना अडचणी आल्या. मलाही इंग्रजी चांगल्या पद्धतीनं बोलता येत नाही. त्यामुळे गैर हिंदी लोक इथून जाऊ शकतात कारण मी इथं केवळ हिंदीमध्येच आपलं म्हणणं मांडणार आहे, असं आयुष सचिवांनी म्हटलं' असंही कुमारस्वामींनी म्हटलंय. वाचा : वाचा : आयुष सचिवांचं स्पष्टीकरण दुसरीकडे, आयुष सचिव कोटेचा यांनी या सर्व आरोपांचं खंडण केलंय. आयुष मंत्रालयाकडून कोणताही भेदभाव केला गेला नाही. बैठकीत काही लोक उगाचच गोंधळ घालत होते त्यांना म्यूट करण्यात आलं. त्यानंतर या मुद्द्याला भाषेच्या वादाचा रंग देण्यात आला असं, त्यांनी म्हटलंय. कुमारस्वामी यांच्याअगोदर यांनीही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. यासाठी त्यांनी आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक यांना एक पत्र लिहिलं आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार देशावर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याची टीका डीएमके प्रमुख एम. के स्टॅलिन तसंच कनिमोळी यांनी केली आहे. वाचा : वाचा :
