नवी दिल्ली : भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (ISRO) अध्यक्ष डॉ. यांनी 'इस्रोचं खासगीकरण होणार नाही, ही गोष्ट सगळ्यांच्याच डोक्यात खूप स्पष्ट आहे' असं म्हणत देशाला आश्वासन दिलंय. सरकार करणार असल्याच्या चर्चा सुरू आहेत परंतु हा केवळ भ्रम असून असं कधीही होणार नाही, असं के सिवन यांनी म्हटलंय. उल्लेखनीय म्हणजे, लवकरच '' संसदेत मांडलं जाईल, असंही के सिवन यांनी म्हटलंय. याद्वारे खासगी क्षेत्राला इस्रोसोबत काम करण्याची संधी मिळणार आहे. इस्रोकडून आयोजित करण्यात आलेल्या 'अनलॉकिंग इंडियाज पोटेन्शिअल इन स्पेस सेक्टर' (Unlocking India's Potential in Space Sector) या वेबिनार ते बोलत होते. संबंधित बातम्या : वाचा : वाचा : खासगी कंपन्यांना सोबत घेऊन पुढे वाटचाल करणार आहे, त्यामुळे तंत्रज्ञान विकास आणि क्षमता विस्तार होऊ शकेल, असंही के सिवन यांनी म्हटलंय. नव्या अंतराळ नीतीसहीत खासगी कंपन्या 'इस्रो'सोबत अंतराळ मोहिमांत भाग घेईल. परंतु मुख्य काम इस्रो आणि त्याचे वैज्ञानिकच करतील. अंतराळ क्षेत्रात बदलांकरता आणण्यात आलेली नव्या नीती इस्रो आणि देशासाठीही '' ठरेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय. नव्या नीतीमुळे भारत अंतराळ क्षेत्रात आपली नवी ओळख तयार करेल. सध्या इस्रो संशोधन आणि विकासाद्वारे रॉकेट आणि बनवण्यात सक्षम आहे. सरकारनं अंतराळ क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुलं करण्याच्या केलेल्या घोषनेनंतर खासगी कंपन्याही ही साधनं बनवण्यात मदत करेल. त्यामुळे जास्तीत जास्त सॅटेलाईट अवकाशात सोडता येतील, असंही के सिवन यांनी म्हटलं. खासगी कंपन्यांची भूमिका स्पष्ट करताना के सिवन म्हणाले, 'अंतराळ क्षेत्रात खासगी कंपन्यांसाठी ही खूप मोठी संधी आहे. देशाला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी मोठ्या संख्येत संचार उपग्रहांची गरज असेल. यासाठी खासगी कंपन्या पुढे येऊन इस्रोसोबत काम करू शकतील. पण, याचा अर्थ इस्रोचं खासगीकरण होणार असं नाही' इतर बातम्या : वाचा : वाचा : वाचा :
