शिवसेना म्हणते, सुशांतला न्याय मिळायलाच हवा, पण... - Times of Maharashtra

ठळक बातम्या

Thursday, August 20, 2020

शिवसेना म्हणते, सुशांतला न्याय मिळायलाच हवा, पण...

https://ift.tt/3aFjy6M
मुंबई: ' सुशांतला न्याय मिळो, नव्हे न्याय मिळायलाच पाहिजे. पण मुंबई पोलीस सत्य व न्यायाच्या मार्गावर असतानाच त्यांना रोखले हे बरोबर नाही. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात सीबीआयला यापद्धतीने घुसवणे हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी बहाल केलेल्या संघराज्यावरचे आक्रमण आणि त्यांनी आखून दिलेली चौकट मोडण्याचाच प्रकार आहे,' अशी उद्विग्नता शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचा निर्णय काल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला. त्या निमित्तानं ''च्या अग्रलेखातून या प्रकरणातील एकूण राजकारणावर भाष्य करण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अनादर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, मात्र कायद्याचे राज्य बदनाम करण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने कोणी करणार असतील तर त्यांना रोखावेच लागेल. बिहारच्या पोलिसांना मुंबईत क्वारंटाईन केले म्हणून संशय वाढतो असे कुणाचे निरीक्षण असेल व त्या आधारे तपास सीबीआयकडे दिला असेल तर आज हिंदुस्थानची घटना ही अश्रू ढाळत असेल,' असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. वाचा: 'देशाला राज्यघटना आणि संघराज्य देणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा हा महाराष्ट्र आहे. न्यायालय आणि कायद्याचा आदर करण्यात महाराष्ट्र हे पहिल्या क्रमांकाचे राज्य आहे. त्यामुळे न्याय व कायदा काय ते कोणी महाराष्ट्राला शिकवू नये व ज्यांच्या अंगावर खाकी वर्दी व हातात राजकीय पक्षांचा झेंडा आहे अशांनी तर ते धाडस करूच नये. सुशांत प्रकरणाचा तपास निःपक्षपातीपणे व्हायला हवाच. त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मनात काही शंका असतील तर त्यावर प्रकाश पडायलाच हवा, असंही अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी वाईट वाटून घेऊ नये! 'मुंबई पोलिसांचा प्रामाणिकपणा शंभर नंबरीच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या पोलिसांनी वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. मुंबई पोलिसांचा तपास कायद्याच्या चौकटीत योग्य दिशेनेच सुरू होता, पण एखाद्या गोष्टीचे राजकीय भांडवल करायचेच म्हटल्यावर दुसरे काय होणार,' असा टोला शिवसेनेनं विरोधकांना हाणला आहे. 'मुंबई पोलीस व महाराष्ट्र सरकारची यथेच्छ बदनामी करण्यासाठी सुशांत प्रकरणाचा राजकीय वापर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘सिंगल बेंच’पुढे हे प्रकरण चालवण्यात आले. ते निदान डबल बेंचपुढे चालावे अशी अपेक्षा होती. तसे झाले नाही,' अशी खंतही शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. वाचा: